उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल परब यांच्यावर गुन्हा नोंदवा

१०० कोटींचे वसुली प्रकरण : उच्च न्यायालयात रिट याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिवसेनेचे नेते व परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावरही गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे अजित पवार व अनिल परब हे अडचणीत आले आहेत.

अजित पवार यांनी खंडणीद्वारे त्यांच्यासाठी १०० कोटी जमविण्यास सांगितले, असा आरोप करण्यात आला आहे. याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेले रत्नाकर डावरे यांनी रिट याचिकेद्वारे केली आहे.

न्यायालयीन कोठडीत असलेला निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने विशेष एनआयए न्यायालयाला पत्र देण्याचा प्रयत्न केला. त्या पत्रात त्याने म्हटले आहे की, अजित पवार यांचे निकटवर्तीय दर्शन घोडावत यांनी पवार यांच्यासाठी गुटखा ट्रेडर्सकडून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले. हे पत्र न्यायालयाने स्वीकारले नाही. या पत्रात वाझे याने असेही म्हटले होते की, परिवहनमंत्री अनिल परब यांनीही एसबीयूटी अधिकाऱ्यांकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबविण्यासाठी हे पैसे मागण्यात आले होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

पत्रानुसार, परब यांनी मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.

अनिल परब आणि अजित पवार यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये खंडणीप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा नोंदविला आहे. त्यानंतर ‘ईडी’नेही त्यांची मालमत्ता जप्त केली. सीबीआयने अद्याप या प्रकरणी कोणालाही अटक केली नसली तरी ईडीने देशमुख यांचा खासगी सचिव आणि साहाय्यकाला अटक केली आहे.