लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यभरात अनेक खासदार आणि आमदारांविरोधात खटले प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने सर्वच जिल्ह्यांतील प्रधान न्यायाधीशांना खटल्यांचा तपशील आणि त्यांची सद्य:स्थिती याची माहिती एक महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदारांविरोधात प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाने यासंबंधी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाली.
न्यायालय काय म्हणाले?- खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे खटले मोठ्या प्रमाणात ट्रायल कोर्टासमोर प्रलंबित आहेत, असे आमच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना प्रलंबित खटल्यांचा तपशील आणि खटल्यांची सद्य:स्थिती यांची तक्तास्वरूपात माहिती चार आठवड्यांत सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. - न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी असे सहा खटले मागे घेण्यास परवानगी दिली होती. त्याशिवाय २२ मार्च रोजी न्यायालयाने २२ प्रकरणे मागे घेण्याची परवानगी दिली होती. कारण सप्टेंबर २०२२पासून ही प्रकरणे मागे घेण्यात आली होती. केवळ ती न्यायालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती.
ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे काही खटले चालत नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी शुक्रवारी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने अशा प्रकरणांची माहिती चार आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांसमोर सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले.