म्हाडा अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवा; उच्च न्यायालयाचा आदेश

विकासकांशी हातमिळवणी करून राज्य सरकारचे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दल म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

मुंबई : विकासकांशी हातमिळवणी करून राज्य सरकारचे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दल म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना १.३७ लाख चौरस मीटर अतिरिक्त जागा म्हाडाने विकासकाकडून ताब्यात न घेतल्याने राज्य सरकारचे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
मुंबईतील खासगी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची देखभाल करण्याचे काम म्हाडा करते. या देखभालीसाठी इमारतीतील रहिवासी म्हाडाला उपकर देतात. याचिकेनुसार, विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ३३ (७) नुसार, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास केल्यानंतर अतिरिक्त भूखंड राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहे.
या तरतुदीची माहिती असतानाही म्हाडाच्या अधिकाºयांनी उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास केलेल्या विकासकांकडून अतिरिक्त जागा ताब्यात घेतली नाही, असा आरोप कमलाकर यांनी याचिकेत केला आहे.
‘लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी म्हाडाच्या अधिकाºयांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करून त्यांच्यावर दखलपात्र गुन्हा नोंदविता येईल, अशी टिप्पणी करूनही आर्थिक गुन्हे शाखा व एसीबीच्या शहर पोलिसांनी याचिकाकर्त्याची तक्रार नोंदविण्यास नकार दिला,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
>राज्य सरकारला मोठा आर्थिक फटका
‘स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळ काढण्यात आला आणि कायद्याशी खेळण्यात आले. विकासकांना उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे कंत्राट देण्यात आल्यानंतर म्हाडाच्या अधिकाºयांनी त्यांच्या ताब्यातून अतिरिक्त जागा घेणे बंधनकारक होते. मात्र, अधिकाºयांनी जाणूनबुजून विकासकांच्या घशात अतिरिक्त भूखंड घातला. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला व विकासकांना बेकायदेशीरपणे मोठा फायदा झाला. विकासकांनी अतिरिक्त भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या सदनिका बाजारभावाने विकून मोठा नफा कमविला,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले आहे.