मोबाइल रिंगच्या वेळेबाबत नोंदवा हरकती आणि सूचना; ट्रायचे आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2019 05:29 AM2019-09-18T05:29:45+5:302019-09-18T05:29:52+5:30
मोबाइलची रिंग नेमकी किती वेळ वाजावी याबाबत केंद्रीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) कन्सल्टेशन पेपर जारी करून याबाबत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.
मुंबई : मोबाइलची रिंग नेमकी किती वेळ वाजावी याबाबत केंद्रीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) कन्सल्टेशन पेपर जारी करून याबाबत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत सूचना व ७ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
जास्त कालावधीसाठी फोनची रिंग वाजल्याने फोनचे नेटवर्क जास्त काळ व्यस्त राहते व त्यामध्ये स्पेक्ट्रमचा वापर वाढतो. सध्या साधारणत: मोबाइलची रिंग ३० ते ४५ सेकंद वाजते तर लॅण्डलाइनवर फोन केल्यास ती रिंग ६० सेकंद व त्यापेक्षा जास्त काळ वाजते. मोबाइलचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू होण्यापूर्वी लॅण्डलाइनचा वापर सर्वाधिक असताना फिक्स्ड लाइन असल्याने फोनपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन ही मर्यादा ठेवण्यात आली होती. तर मोबाइल शक्यतो खिशात किंवा व्यक्तीच्या जवळपास असल्याने त्यासाठी तुलनेने कमी रिंग मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
अनेकदा मोबाइलवरील कॉल स्वीकारायचा नसल्याने रिंग वाजत राहते; मात्र फोन रिसिव्ह केला जात नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विनाकारण नेटवर्क बिझी राहते व स्पेक्ट्रमचा वापर होतो, अशा बाबी टाळण्यासाठी ट्रायने पुढाकार घेतला आहे. मात्र ग्राहकांना याचा फटका बसू नये व कॉल स्वीकारण्यापूर्वीच रिंग समाप्त होऊ नये यासाठी किती वेळ रिंग वाजावी याबाबत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सध्याचा ३० ते ४५ सेकंदांचा कालावधी २० ते २५ सेकंदावर आणण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. त्याचसोबत ग्राहकांना मोबाइलची रिंग किती वेळ वाजावी याचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहक त्याच्या गरजेनुसार किती काळ मोबाइलची रिंग वाजावी याचा निर्णय घेऊ शकेल; जेणेकरून ग्राहकांनादेखील समस्या भेडसावणार नाही असा ट्रायचा विचार आहे. खासगी कॉल व विविध जाहिरातींसाठी केले जाणारे व्यावसायिक कॉल यासाठी वेगळी कालमर्यादा करावी; जेणेकरून ग्राहकाला केवळ रिंगच्या वेळेवरून फरक कळेल असे मत मांडण्यात आले आहे. याबाबत संबंधितांनी सूचना नोंदविण्यासाठी ३० सप्टेंबर व हरकती नोंदविण्यासाठी ७ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.