यदु जोशी मुंबई -
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणार्‍या न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल आयोगाने आपला २०१ पानांचाअहवाल मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वर्षा बंगल्यावर सादर केला. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील या वेळी उपस्थित होते.
आयोगाची स्थापना,कार्यकक्षा आणि आयोगाने तयार केलेला अहवाल यासंदर्भात न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना माहिती दिली.मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वीस मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी एक खळबळजनक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात त्यांनी असा आरोप केला होता की अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमधून शंभर कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्यास पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना सांगितले होते. या पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती चांदीवाल यांचा एक सदस्य आयोग नेमला होता.
चांदीवाल हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. 31 मार्च 2021 रोजी चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना राज्य सरकारने केली होती आणि 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत आयोगास अहवाल देण्यास सांगितले होते.मात्र आयोगाने त्यापूर्वीच तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार आयोगाला 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आयोगाने पुन्हा केलेल्या विनंतीनुसार एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आयोगाचा अहवाल विधिमंडळाच्या जुलैमध्ये होणाऱ्या विधीमंडळ अधिवेशनात सरकारतर्फे सादर होण्याची शक्यता आहे.