मराठी भाषा धोरणाचा अहवाल थंड बस्त्यातच; सरकार बदलूनही मान्यता नाही

मराठी ही ज्ञानभाषा आणि व्यावहारिक भाषा व्हावी, या उद्देशाने तयार करण्यात येत असलेल्या मराठी भाषा धोरणाला आठ वर्षांनंतरही मुहूर्त लागलेला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ समित्या आणि अहवालात अडकून पडलेल्या मराठी भाषा धोरणात आता सत्तेच्या सारीपाटामुळे खंड पडला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख समितीने गेल्या वर्षी जूनमध्ये त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, विद्यमान सरकारने अद्याप त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे यंदा तरी धोरणाला मान्यता मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

मराठी ही ज्ञानभाषा आणि व्यावहारिक भाषा व्हावी, या उद्देशाने तयार करण्यात येत असलेल्या मराठी भाषा धोरणाला आठ वर्षांनंतरही मुहूर्त लागलेला नाही. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. सदानंद मोरे यांच्या समितीचे अहवाल धूळखात पडले असून, नव्याने डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल सरकारच्या हाती पडूनही त्यावर पुढील कार्यवाही झालेली नाही.

सरकार बदलतेय, धोरण जागेवरच
डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने आठ वर्षांपूर्वी राज्याचे भाषा धोरण तयार करून राज्य सरकारला सादर केले. त्यानंतर आजवर चार वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे राज्यात सत्तेवर आली. मात्र, एकाही सरकारच्या काळात हे धोरण जाहीर झाले नाही. दरम्यान, मराठी भाषा धोरणाच्या पाठपुराव्यासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन झाल्यानंतर केवळ दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

मराठी भाषा धोरणाचा अभाव, ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ सारख्या स्वायत्त कायदेशीर यंत्रणेचा अभाव ही आपल्याकडची परिस्थिती गंभीर आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, 
सदस्य, राज्य भाषा सल्लागार समिती

मराठी भाषा विकास प्राधिकरणाची स्थापना करा 
मराठी भाषा धोरण त्वरित जाहीर व्हावे तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा कायदाही करण्यात यावा अशी मागणी राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली होती. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत नाही.