मुंबई : छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सुरक्षा तपासणीचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी विमान प्राधिकरणाला दिले.याप्रकरणी अ‍ॅड. यशवंत शिनॉय यांनी जनहित याचिका केली आहे. छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जुहू विमानतळाच्या परिघात अधिक उंचीच्या तब्बल २०० इमारतींना ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले आहेत. तसेच या विमानतळांच्या धावपट्टीजवळही लँडिंग व टेकआॅफसाठी सुरक्षित उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबईत विमान दुर्घटना घडू शकते व विमानतळांच्या परिसरात राहणाऱ्या हजारो निष्पापांचा बळी जाऊ शकतो. तेव्हा या धावपट्टीजवळ सुरक्षेचे उपाय करावेत व या परिसरात अधिक उंचीच्या इमारती बांधण्यासाठी परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार, विमानतळापासून २० किमी अंतरात बांधकाम करण्यासाठी विमान प्राधिकरण परवानगी देते. याअंतर्गत ४९.८७ मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी दिली जात होती. मात्र काही वर्षांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या नेगी समितीने ही उंची वाढवून ५६. २७ मीटरपर्यंत केली. अशा प्रकारे २००८-१२ या कालावधीत जुहू व आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात २०० इमारतींना परवानगी देण्यात आली.लँडिंग होताना पायलट एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या संपर्कात असतो. कंट्रोलच्या दिशा निर्देशानुसार विमानाचे सुरक्षित लँडिंग होते. असे असताना ५६. २७ मीटर उंचीच्या इमारती विमानतळ परिसरात उभ्या राहिल्यास पायलटचा व कंट्रोलच्या संपर्कातही अडचणी निर्माण होण्याचा मोठा धोका आहे. नेमके लँडिंग व टेकआॅफवेळी संपर्क तुटल्यास मोठी विमान दुर्घटना होऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. मुळात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसराला झोपड्यांचा विळखा अधिक आहे. यामुळे विमान दुर्घटना झाल्यास येथील शेकडो नागरिकांचा बळी जाऊ शकतो. तीच परिस्थिती जुहू विमानतळाची आहे. हा परिसरदेखील झोपड्यांनी व्यापला असून, अधिक उंचीच्या इमारतींची संख्यादेखील या परिसरात आहे. जुहू विमानतळावर सध्या ओएनजीसीसह खाजगी विमानांची ये-जा असते. महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही विमानतळांच्या लँडिंग व टेकआॅफच्या परिसरात सुरक्षेचे उपाय करण्यात आलेले नाहीत. विमान लँडिंग अथवा टेकआॅफ करताना त्यामध्ये कोणतेही झाड, इमारत येणार नाही याची किमान काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र अशा उपाययोजना या दोन विमानतळांच्या परिसरात काटेकोर पद्धतीने केलेल्या नाहीत. यानेही गंभीर विमान दुर्घटना होऊ शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी वरील आदेश देऊन ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
मुंबई विमानतळाचा सुरक्षा अहवाल द्या -हायकोर्ट
By admin | Published: August 04, 2015 1:37 AM