राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
स्मशानभूमींच्या स्थितीची माहिती द्या
उच्च न्यायालय; राज्य सरकार, मुंबई पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या रुग्णांचे पार्थिव तासन्‌तास दहन किंवा दफन करण्याच्या प्रतीक्षेत ठेवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्यातील व मुंबईतील दहन, दफनभूमींच्या स्थितीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे गुरुवारपर्यंत मांडण्याचे निर्देश राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले.
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे शव दहन करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, मृताच्या नातेवाइकांना स्मशानभूमीबाहेर रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागते, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
‘या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना काही यंत्रणा उभी करावी लागेल. शव असे तासन्‌तास ताटकळत ठेवू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
कोरोनावरील औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजन व रेमडेसिविरचा तुटवडा, बेड उपलब्ध नसणे, अशा अनेक समस्यांसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होती.
प्रसारमाध्यमांच्या ग्राउंड रिपोर्टमध्येही दहनभूमींचे वास्तव दाखवण्यात आले आहे. दहनभूमींमधील भट्ट्याही काम करत नाहीत. सरकार व पालिकांनी यावर तोडगा काढावा. पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील व मुंबईतील दहनभूमींच्या स्थितीबाबत २९ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले.
.......................