- हितेन नाईक, पालघरसुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मनोर-वाडा-भिवंडी या रस्त्यांचे काम पूर्ण केल्याचा दावा ‘मेरी’ या संस्थेने हायकोर्टाला सादर केलेल्या अहवालामुळे असत्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सुप्रीमला जनतेला वेठीस धरु नका, असे बजावले आहे. आॅक्टोबर २०१० पासून या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासून, रस्ता चौपदीकरणाच्या मूळ आरखड्या प्रमाणे सेवा रस्ते, काँक्रिट गटार, उड्डाणपूल इ. ची उभारणी आवश्यक असतानाही अनेक कामे झालीच नाहीत, तर अनेक अपूर्ण असल्याच्याही मोठ्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. उत्खननाची ८.५४ लाख ब्रासची कोट्यवधीची रॉयल्टी बुडविणे, बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला न देणे, आदिवासी जमिनीच्या नजराण्याची रक्कम शासनास भरणा न करणे, रस्त्याचे काम निर्देशाप्रमाणे पूर्ण न करणे बाबतच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्यामुळे सुप्रीम विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.मेरी या संस्थेने सादर केलेला सीलबंद अहवाल न्यायमूर्ती काथवाला यांनी स्वत: तो वाचला. यापुढे दर १५ दिवसानंतर काय काम केले आहे? ते न्यायालयाला कळवा. त्याचे इन्स्पेक्शन मेरीचे प्रतिनिधीं करतील आणि अहवाल न्यायालयापुढे सादर करतील, असे आदेश त्यांनी दिले.
‘मनोर-भिवंडी मार्गाच्या कामाचा अहवाल द्या’
By admin | Published: December 30, 2016 1:00 AM