शांताकुमार समितीचा अहवाल फेटाळा

अन्नसुरक्षा कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या शांताकुमार समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अन्न अधिकार अभियान संघटनेच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी आक्षेप घेतला आहे.

केंद्राला सूचना : प्रभावी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
मुंबई : अन्नसुरक्षा कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या शांताकुमार समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अन्न अधिकार अभियान संघटनेच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी आक्षेप घेतला आहे. केंद्र शासनाने हा अहवाल फेटाळून अन्नसुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी महाजन यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
महाजन म्हणाल्या की, आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्यात त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याऐवजी सरसकट कायदाच रद्द करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ६७ टक्के कुटुंबे सध्या कायद्याच्या कक्षेत आहेत. त्यात कपात करून केवळ ४० टक्के कुटुंबांना कायद्याचा लाभ देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
शिवाय रेशनवर धान्य देण्याऐवजी रोख अनुदान देण्याची शिफारसही समितीने सुचविली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, कायद्याअंतर्गत २ व ३ रुपये प्रतिकिलो दराने मिळणाऱ्या गहू व तांदळांचे दर किमान हमीभावाच्या निम्म्या किमतीपर्यंत वाढवण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. परिणामी, गहू आणि तांदळाचे भाव सध्या असलेल्या किमतीच्या तिप्पट होण्याची शक्यता आहे.
समितीने केलेल्या शिफारसी आणि भाजपाने निवडणुकींआधी जाहीर केलेला जाहीरनामा विसंगत असल्याचे मुक्ता श्रीवास्तव यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, भाजपाने विरोधात असताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सर्वांसाठी खुली करण्यासह रेशनवर धान्याचे प्रमाण वाढवण्याची घोषणा केली होती. शिवाय गहू, तांदूळसह डाळी व खाद्यतेल देण्याचेही आश्वासन दिले होते. कायद्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोचवण्याची जबाबदारीही भाजपाने घेतली होती. मात्र आता कोलांटउडी मारत भाजपा सरकार अन्नसुरक्षा कायदा पातळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

कुठे नेऊन ठेवलेय एपीएलचे अन्न?
केंद्राने राबविलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्यात राज्यातील ८ कोटी ७७ लाख जनतेमधील ७ कोटी लोकांना कायद्याच्या कक्षेत सामावून घेण्यात आले होते. त्या वेळी योजनेच्या कक्षेत न बसणाऱ्या एपीएलधारक १ कोटी ७७ लाख जनतेला धान्य पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली होती. तसा अध्यादेशही काढण्यात आला होता. मात्र सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने कोणताही अध्यादेश न काढता एपीएल जनतेचे धान्य बंद केले आहे.

रस्त्यावर उतरणार
राज्य आणि केंद्राने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, म्हणून विविध संघटना रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कमी केलेला रॉकेलपुरवठा आणि बंद केलेले एपीएलधारकांचे अन्नधान्य पूर्ववत सुरू केले नाही, तर उग्र आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.