‘सणउत्सवांच्या काळात मंडप उभारताना समान नियमावली हवी’

आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले

मुंबई : सण-उत्सवांसह सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी मंडप उभारण्यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांची एकच नियमावली असण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले.सार्वजनिक मंडळांना सण-उत्सवांसाठी मंडप उभारण्याकरिता परवानगी देताना राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांचे वेगवेगळी नियमावली असल्याची माहिती आवाज फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाला दिली. सर्व महापालिकांची नियमावली एकच असावी, अशी सूचनाही आवाज फाउंडेशनने न्यायालयाला केली. त्याशिवाय वाहनांचा आवाज व अन्य प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणांवरही आळा बसविण्यासाठी सरकारने मागदर्शक तत्त्वे आखावीत, अशा अनेक सूचना याचिकाकर्त्यांनी केल्या. या सर्व सूचनांवर विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येते. या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती.ठाणे, मीरा-भार्इंदर, मालेगाव उल्हासनगर या महापालिकांनी धवनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली आहे, याची माहिती अद्याप न्यायालयाला दिली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खडंपीठाच्या निदर्शनास आणले. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी गेल्या वर्षभरातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. मात्र, न्यायालयाने एवढी मुदतवाढ कशाला हवी? अशी विचारणा करीत या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली.