मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टात टिकावं, ज्येष्ठ आमदार देशमुख आबांना सतावतेय चिंता

मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विधानसभेत रणकंदन सुरू आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात घोषणाबाजी केली.

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यावर सर्वच पक्षांचे एकमत आहे. मात्र, मराठा समाजाला दिलं जाणार आरक्षण कोर्टात टिकावं. मागच्या सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. या सभागृहात शिफारसी ठेवाव्यात, अशी मागणी आमदार गणपतराव देशमुख यांनी केली. तसेच धनगर आरक्षणाचा अहवालही लवकरात लवकर सभागृहात मांडावा असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.

मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विधानसभेत रणकंदन सुरू आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात घोषणाबाजी केली. तर ज्येष्ठ आमदार गणपत देशमुख यांनीही आपली बाजू मांडले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. पण, मराठा समाजाचे आरक्षण दिर्घकाळ टिकले पाहिजे, मागच्या सरकारसारखे ते आरक्षण रद्दबातल होता कामा नये, असे देशमुख यांनी म्हटले. तसेच लवकरात लवकरच धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही मार्गी लावण्याची मागणी देशमुख यांनी केली आहे. 
विरोधी पक्ष मराठा आरक्षणाला अडथळा आणणार नाही.  मात्र, अहवाल सभागृहात सादर केला नाही, त्यामुळे मराठा समाजात संदिग्धता निर्माण झाल्याचे अजित पवार म्हणाले. मराठा समाजाच्या मोर्चेकऱ्यांचे देणे म्हणून तरी अहवाल सभागृहात मांडा, असा टोलाही अजित पवार यांनी सरकारला लगावला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची कार्यवाही नियमानुसारच सुरु आहे. मराठा आरक्षणाचा एटीआर सभागृहात मांडणार आहे. राज्यात सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे, 52 टक्के नाही. त्यामुळे एसईबीसीचे 2 टक्के आरक्षण जिवंत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.