राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात होणार कपात

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात लवकरच कपात करण्यात येणार आहे.

मुंबईः राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात लवकरच कपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला मिळणारं आरक्षण कमी होणार आहे. सरकारनं जिल्हा परिषद अधिनियमातील तरतुदीत बदल करणारा अध्यादेश काढत लोकसंख्येनुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करून निवडणूक घ्यावी, असा पवित्रा घेतला आहे. त्याचवेळी राज्यातील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील समूहाच्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य शासनाकडून आल्यानंतरच निवडणुकीसाठी आरक्षित जागा निश्चित करता येतील, तोपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.राज्यघटनेतील कलम 243 नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (2) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. त्याचवेळी राखीव जागा 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचे कलम 12 (2) (क)मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले होते. आता त्याऐवजी कलम 12 (2) (क)मध्ये थेट दुरुस्ती करणारा अध्यादेशच काढला. त्यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणातच नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठीही जागा निश्चित करून निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले.

कायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्याचे ठरावात रुपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रुपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. गत वर्षभरापासून ही प्रक्रिया पूर्ण न करता ऐनवेळी अध्यादेश काढून या प्रकरणात आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे.राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील; मात्र त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.