पदोन्नतीतील आरक्षण : ७ मे चा जीआर रद्द करायला भाग पाडू : नाना पटोले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशा शब्दात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतची पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.

पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत पटोले यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी चर्चा केली. या बैठकीस माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, लहू कानडे यांच्यासह विविध सामाजिक नेते सहभागी झाले होते. ७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असे पटोले म्हणाले.

तर, पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक दोन दिवसात जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे, असे नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी, विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रिमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना आम्ही सांगितले, असे राऊत म्हणाले.