आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारकडून मुस्लीम समाजाची फसवणूक

‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन सत्ता मिळविलेल्या भाजपाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत मात्र दुटप्पीपणा दाखवित घात केला आहे, अशा प्रतिक्रिया मुस्लीम विचारवंत व तरुणांतून व्यक्त होत आहेत.

- जमीर काझी 
मुंबई : ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन सत्ता मिळविलेल्या भाजपाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत मात्र दुटप्पीपणा दाखवित घात केला आहे, अशा प्रतिक्रिया मुस्लीम विचारवंत व तरुणांतून व्यक्त होत आहेत. भाजपाची ही घोषणा म्हणजे, केवळ ‘बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी’ असून ते मूळ विचारधारेवर कायम आहेत, असा आक्षेप मुस्लीम समाजाकडून घेतला जात आहे.
राज्य सरकारने नुकत्यात संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरीस मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडून ते एकमताने मंजूर करून घेतले. मात्र, त्याच्याबरोबरच धनगर व मुस्लीम समाजासाठीच्या आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु गेली चार वर्षे त्याबाबत आश्वासन देणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्याबाबत विरोधकांनी सत्ताधाºयांवर टीकेची झोड उठविली असून, समाजातील विचारवंत आणि युवक वर्गाकडूनही या फसवणुकीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
आघाडी सरकारने २०१४ साली मराठा समाजाला १६ व मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर, त्यापैकी मुस्लिमांना शैक्षणिक मागास असल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले होते. मात्र, युती सरकारने जाणीवपूर्वक मुस्लिमांचे शिक्षणातील आरक्षण रद्द केले. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच पूर्ण अभ्यासाअंती आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, ते देणे शक्य नसल्याचे सांगत फसवणूक केल्याचा मुस्लीम समाजाचा आरोप आहे.
मराठा आंदोलनाबरोबरच मुस्लीम समाजाने राज्यभरात हजारोंच्या संख्येने मूक मोर्चे काढीत आक्षणासाठीची लढाई सुरू ठेवली होती, परंतु फडणवीस सरकारने त्यांना बाजूला सारत, केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे विधेयक मांडल्याची भावना मुस्लीम समाजात आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाकडून सोशल मीडियाद्वारे विविध मेसेज व्हायरल करीत सरकारच्या विरोधातील रोष व्यक्त केला जात आहे.
>कायदेशीर लढा उभारण्याची गरज
राज्य सरकारची मुस्लीम समाजाबद्दलची मानसिकता आता स्पष्ट झाली आहे. न्यायालयाने मान्य केलेले आरक्षण हटवून समाजाला जाणीवपूर्वक शैक्षणिक प्रगतीपासून दूर ठेवण्याचा हा डाव आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यासाठी आता समाजाने संघटित राहून कायदेशीर मार्गाने लढा उभारला पाहिजे.
- डॉ. झहीर काझी, अध्यक्ष,
अंजुमन इस्लाम एज्युकेशन सोसायटी
>जातीयवादी सरकारने जाणीवपूर्वक समाजाला वंचित ठेवले
सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा आणि डॉ. मेहमदूर रेहमान समितीच्या अभ्यासातून मुस्लीम समाजाची बिकट स्थिती उघड झाली आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना शिक्षणातील आरक्षण ५ टक्के कायम ठेवले होते. मात्र, जातीयवादी सरकारने जाणीवपूर्वक समाजाला त्यापासून वंचित ठेवले आहे. समाजाने एकजूट कायम दाखवित लढा उभा करावा.
- हुमायून मुरसल, अध्यक्ष, हिंदी है हम स्वयंसेवी संस्था व ज्येष्ठ अभ्यासक
>किमान ओबीसी म्हणून आरक्षण द्यावे
राज्य सरकारला समस्त मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही, हे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी किमान ओबीसी म्हणून आरक्षण द्यावे. केवळ मुस्लीम ओबीसी म्हणून मर्यादित ठेवता कामा नये, त्यामुळे समाजातील ओबीसी घटकांवर अन्याय होणार आहे. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यास आम्ही तीव्र लढा उभा करू.
- शब्बीर अन्सारी, राष्टÑीय अध्यक्ष, मुस्लीम ओबीसी आॅर्गनायझेशन
>राज्य सरकार मनुवादी
मुस्लीम आरक्षण डावलल्याने हे राज्य सरकार मनुवादी असून, केवळ ठरावीक समाजासाठी काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सरकार आरएसएसचा अजेंडा राबवित आहे. त्याच्याकडून सहजासहजी न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे समस्त मुस्लीम समाजाने संघटित होऊन पुन्हा एकदा लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्यांसाठी लढा उभारण्याची गरज आहे.
- नौशाद उस्मान,
तरुण मुस्लीम अभ्यासक