लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवावीत, यासाठी कायदा करा, अशी मागणी उद्धवसेनेकडून सरकारकडे करण्यात आली आहे. उद्धवसेनेचे नेते आमदार अनिल परब यांनी यासंदर्भातील अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केले असून, ते मान्य करून विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी विधानमंडळ सचिवांना केली आहे.
मुंबईत विशेषतः दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील उच्चभ्रू परिसरात मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. मध्यंतरी मुलुंड येथे तृप्ती देवरुखकर या मराठी महिलेला कार्यालयाची जागा नाकारण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर पार्ले पंचम या संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून मराठी लोकांसाठी मुंबईत ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली होती. आता ही मागणी उद्धवसेनेने उचलून धरली असून, यानिमित्ताने परब यांनी अशासकीय विधेयकाचा मसुदा विधानभवन सचिवालयाला सादर केला आहे.
सहा महिने तुरुंगवास आणि १० लाखांच्या दंडाची तरतूद कराघरे नाकारल्यामुळे मराठी भाषकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी भाषकांना ५० टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी अनिल परब यांनी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा यांची मागणीही अनिल परब यांनी केली आहे.