लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अमराठी बहुसंख्य असलेल्या इमारतीत मराठी माणसाला घर नाकारण्याच्या घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ,नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर मराठी माणसासाठी एक वर्षांपर्यंत घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी 'पार्ले पंचम' या सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी, अशी सूचनाही संस्थेने केली आहे.
मुंबईतील मराठी टक्का दिवसेंदिवस घसरतो आहे.ही गंभीर घटना असून मराठी माणसाचा आवाज बुलंद ठेवणे हे राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. बहुतेक नवीन इमारतीत आलिशान घरे बांधण्याची पद्धत बिल्डरांनी सुरू केली आहे. ही घरे कोट्यवधी रुपये किमतीची असतात.अनेकदा ती खरेदी करणे परवडत नाही,याकडे संस्थेने लक्ष वेधले आहे.
अनेक वेळा मोठ्या घरांचा देखभाल खर्च मराठी माणसाला परवडत नाही. त्यामुळे मराठी माणसांना ही घरे विकत घेणे शक्य नसते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के घरे लहान आकाराची असावीत. त्यांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल, असा असावा. या लहान घरांचे एक वर्षापर्यंत १०० टक्के आरक्षण हे मराठी माणसांसाठीच असावे. त्यासाठी सरकारने विधानसभेत यासाठी विधेयक आणून मंजूर केल्यास मराठी माणसांच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल असे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
नव्या इमारती तसेच काही वेळेस जुन्या इमारतीतील घरे देखील मराठी माणसांना विकण्यासाठी अमराठी माणसे तयार होत नाहीत.हे प्रकार राज्य सरकारने थांबवले पाहिजेत,अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी केली आहे.