अपात्रतेसंबंधी अध्यक्षांचा निर्णय राखून; १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2023 06:47 AM2023-09-26T06:47:44+5:302023-09-26T06:48:32+5:30
ठाकरे-शिंदे गटाच्या वेगवेगळ्या मागण्या
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आमदार अपात्रतेबाबत ठाकरे गटाने सर्व ४२ याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्याची केलेली मागणी, तर शिंदे गटाने स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची केलेली मागणी यावर दोन्ही गटांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला. याबाबत १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीचे वेळापत्रकही दोन ते तीन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
नार्वेकर यांच्यासमोर साेमवारी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाने घटनेच्या १०व्या सूचीनुसार अपात्रतेबाबत सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेऊन तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली, मात्र आमदारांना पुरावे द्यायचे असल्याने स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिंदे गटाने केली.
ठाकरे गटाचे म्हणणे...
n राज्यपालांनी बहुमत
सिद्ध करण्यासाठी एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० जूनला शपथ घेतली.
n व्हीपच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून आमदार सुनील प्रभू यांनाच व्हीप म्हणून मान्यता दिली आहे.
n सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर आहेत. हे
मुद्दे स्पष्ट असताना उलटतपासणी व पुराव्यांचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
शिंदे गटाचे म्हणणे...
शिवसेना कुणाची, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर आमदारांनीही आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांना काही पुरावेही द्यायचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्या.
अध्यक्ष काय म्हणाले?
आमदारांना आपले म्हणणे मांडणे हा त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे, तो डावलता येणार नाही. सुनावणी एकत्र की स्वतंत्र घ्यायची हा निर्णय राखून ठेवण्यात येत असून सुनावणीचे पुढील वेळापत्रक लवकरच कळवले जाईल.
सुनावणीच्या प्रक्रियेचे वेळापत्रक, रूपरेषा आज ठरणार होती. ती मागणी त्यांच्यासमोर ठेवली आहे. वेळकाढूपणा हाेणार असेल तर आम्हाला सुप्रीम काेर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. - आ. अनिल परब, ठाकरे गट
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळापत्रक ठरवण्यात येणार आहे. यासाठी आजचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. - आ. संजय शिरसाट, शिंदे गट