मुंबई : महापालिकेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. याबाबत विरोधकांकडून आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे. स्थायी समितीकडे हे प्रस्ताव केवळ मंजुरीसाठी येत असतात, मग या विलंबाला शिवसेना जबाबदार कशी, असा सवाल सत्ताधारी शिवसेनेकडून केला जात आहे. महानगरातील विविध विकासकामासंबंधी हजारो कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एकापाठोपाठ एक मंजूर होत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता नव्या वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता असल्याने शेवटच्या क्षणी मोठमोठ्या प्रकल्पांचे बार उडवले जात आहेत. निवडणुकीत श्रेय लाटण्यासाठीच शिवसेना-भाजपाची ही धावपळ सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असल्याने या विलंबासाठी प्रशासनाला जबाबदार ठरवित आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न सेनेच्या शिलेदारांनी सुरू केला आहे. स्थायी समितीकडे हे प्रस्ताव केवळ मंजुरीसाठी येत असतात, मग या विलंबाला शिवसेना जबाबदार कशी, असा सवाल स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केला आहे.महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर सुस्त असलेल्या पालिकेच्या कारभाराला आता वेग आला आहे. गेल्या आठवड्यात ११०० कोटींच्या ७४ प्रस्तावांना स्थायी समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर आता या आठवड्यात आणखी हजार कोटींचे ४० प्रस्ताव स्थायी समितीच्या उद्याच्या बैठकीत मांडण्यात येत आहे. यामध्ये एक कोटीपासून ३९५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.मात्र शेवटच्या महिन्यात आलेल्या या प्रस्तावांमुळे विरोधकही अवाक् झाले आहेत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शिवसेनेने आज तातडीने खुलासा केला. प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रशासनाचे असते. स्थायी समितीकडे हे प्रस्ताव केवळ मंजुरीसाठी येत असतात, मग या विलंबाला शिवसेना जबाबदार कशी, असा सवाल स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी )निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जानेवारीपासून पुढील तीन महिने कोणतेही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही. हे प्रशासनाला माहीत असल्याने शेवटच्या टप्प्यात सर्व प्रलंबित प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले असल्याचा बचाव स्थायी समिती अध्यक्षांनी केला आहे.काही प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया मार्च ते आॅगस्टमध्येच पूर्ण झाली आहे. तरीही हे प्रस्ताव आता डिसेंबर महिन्यात मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे मांडण्यात आल्याचा बचाव त्यांच्याकडून केला जात आहे.असे आहेत काही प्रकल्प शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, शालेय वस्तू तसेच रस्ते, पूल, नालेसफाई आदी कामांचे प्रस्ताव आहेत. त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रस्तावांना उशीर का झाला याचा खुलासा करण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यास सांगितले असल्याचे फणसे यांनी सांगितले.

स्थायीत प्रस्ताव फक्त मंजुरीस

स्थायीत प्रस्ताव फक्त मंजुरीस