मनोहर कुंभेजकर, मुंबई-संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार २५ हजार रुपये भरले. परंतू अजूनही घरे मिळाली नाहीत. २०११ च्या जनगणने नुसार वास्तव्याचा अधिकार प्राप्त झालेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील घरांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून याच परीसरात लगत असलेल्या शासकीय अथवा खाजगी भूखंड शासानेन ताब्यात घेऊन शासनाने यावर घरे बांधून नागरिकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी उद्धव सेनेचे मुख्य प्रतोद,आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली.यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली.यापूर्वी देखील अनेक वेळा आपण सदर मागणी विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्याची माहिती त्यांनी लोकमतला दिली.
या बैठकीला मुंबई उपनगरातील आमदार, सचिव गृह निर्माण, सचिव नगर विकास, सचिव वने व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत भुखंड उपलब्ध करून निवासी घरे बांधून देण्या बाबत चर्चा झाली व सदर घरांसाठी जमिन उपलब्ध होई पर्यंत सतत प्रत्येक महिन्याला वन मंत्र्याकडे बैठक आयोजित करावी व कामाचा आढावा घ्यावा अशी मागणी आमदार सुनिल प्रभु यांनी केली.
तसेच अप्पा पाडा येथील मुंबई महानगर पालिका करत असलेला सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याचे काम हे वन विभागाचे थांबविले असून त्यासाठी वन विभागाच्या नियमानुसार डिपी रोड म्हणून काम करण्याची परवानगी द्यावी व परवानगी येई पर्यंत खोदलेला रस्ता महापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी व वाहतूक दराना त्रास होऊ नये यासाठी पेव्हर ब्लॉक लावून वाहतूक योग्य करावा, अशी मागणी देखील आमदार सुनिल प्रभु यांनी केली.सदर रस्ता तात्काळ वाहतूक योग्य करावा व पुढील काळात नियमानुसार रस्ता बांधण्याची परवानगी द्यावी या बाबतच्या सूचना वन मंत्र्यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या.