माहुलवासीयांच्या पुनर्वसनप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2018 02:57 AM2018-11-13T02:57:54+5:302018-11-13T02:58:12+5:30
गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता : शिष्टमंडळासोबत केली चर्चा
मुंबई : प्रदूषणामुळे माहुलगाव-चेंबूर येथील नागरिकांचे आरोग्य बिघडल्याने, त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी मंत्रालयात सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या माहुलगाव घर बचाव समितीच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करताना ते बोलत होते. मेहता म्हणाले, ‘कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित कुटुंबांना एचडीआयएल येथे ट्रान्झिस्ट घरे देता येणे शक्य आहे, तसेच त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याची शक्यता तपासली गेली पाहिजे. हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, मुंबई महानगर पालिकेचे अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी, तसेच संबंधित अन्य विभाग यांच्यासह मुख्यमंत्री यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.’
या भागातील विविध कारखान्यांमुळे प्रदूषणात वाढ झाली असून, नागरिकांचे आरोग्य बिघडले आहे. न्यायालयाने या प्रश्नी कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मुंबई महानगर पालिकेने पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. याबाबत शासनाने महानगरपालिकेला कळविले आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले. यावेळी मेधा पाटकर यांनी माहुलगावच्या नागरिकांचे प्रश्न मांडून लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याची मागणी त्यांनी महेता यांच्याकडे केली, तसेच शिष्टमंडळासोबत झालेली चर्चा, घरबचाव कार्यकर्त्यांचे म्हणणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे मेहता यांनी शेवटी सांगितले. या वेळी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
चर्चेबाबत समाधानी - मेधा पाटकर
च्गृहनिर्माणमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेबाबत मेधा पाटकर यांनी समाधान व्यक्त केले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटकर म्हणाल्या की, माहुल भागातील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. सरकारने पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्ष चाव्या मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.