निवासी डॉक्टरांचे आंदोलन आता अधिक तीव्र होणार; इंटर्न्स, बंधपत्रित डॉक्टर बंदमध्ये सहभागी

प्रशासनाला त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप कोणताही तोडगा काढता आलेला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: गेले तीन दिवस राज्यातील निवासी डॉक्टरांचे (मार्ड) काम बंद आंदोलन सुरू आहे. प्रशासनाला त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप कोणताही तोडगा काढता आलेला नाही. त्यामुळे तिसऱ्या दिवशीदेखील निवासी डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच आहे. या निवासी डॉक्टरांच्या काम बंद आंदोलनाच्या काळात ज्यांच्या बळावर काही प्रमाणात रुग्णांना उपचार मिळत होते,  त्या इंटर्न्स आणि बंधपत्रित डॉक्टरांनीसुद्धा मार्डच्या काम बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यामुळे रुग्णाच्या उपचाराची पूर्ण जबाबदारी अध्यापक, नर्सिंग स्टाफ यांना सांभाळावी लागणार आहे.

राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा काम बंदचा तिसरा दिवस असला तरी स्वातंत्र्य दिनामुळे रुग्णालयातील ओपीडी सेवा बंद होती. अत्यावश्यक सेवा सुरू असल्यामुळे गुरुवारी रुग्णसेवेवर फारसा परिणाम जाणवला नाही.  मार्ड प्रतिनिधीच्या वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांसोबत दोन बैठका झाल्या. त्यामध्ये आयुक्तांनी तोडगा कशा पद्धतीने काढता येईल याची  संपूर्ण माहिती दिली. मात्र यावर मार्डच्या प्रतिनिधींचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी आंदोलन  सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आणि शासकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर परीक्षा पास झाल्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरला १ वर्षाची बंधपत्रित सेवा रुग्णालयात देणे बंधनकारक असते. राज्यातील ६००० पेक्षा अधिक इंटर्न्स आणि १००० पेक्षा अधिक बंधपत्रित डॉक्टर आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. 

अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरूच ठेवणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर शुक्रवारी याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एका वरिष्ठ प्राध्यापकाने दिलेल्या माहितीनुसार, अध्यापकांचासुद्धा मार्डच्या  काम बंद आंदोलनाला पाठिंबा आहे. मात्र सरकारी नोकरीचे काही नियम असल्यामुळे त्यांना या बंदमध्ये सहभागी होता येत नाही. निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता  असल्याचे त्यांनी संगितले.

पदाधिकाऱ्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने गुरुवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदन दिले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात ऑडिट केले जाईल त्यासोबत केंद्रीय आरोग्य सेवा संरक्षण कायद्यासंदर्भात केंद्राकडे विनंती करणार असल्याची माहिती मार्डने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.