'सर्वांसाठी पाणी धोरण', अखेर रहिवाशांना मिळाला पाणी अधिकार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने 'सर्वांसाठी पाणी धोरण' 10 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकाद्वारे बनविले. याच परिपत्रकाच्या आधारे "पानी हक्क समितीने" 50 पेक्षा अधिक वस्त्यांमध्ये 1080 नळ कमिटी द्वारे जल जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने 'सर्वांसाठी पाणी धोरण' 10 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकाद्वारे बनविले.परिपत्रकाच्या आधारे "पानी हक्क समितीने" 50 पेक्षा अधिक वस्त्यांमध्ये 1080 नळ कमिटी द्वारे जल जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले. सिद्धार्थ नगर,म्हाडा चार बंगला, अंधेरी (पश्चिम) येथील अर्जदारांसाठी 125 मीटर अंतरासाठी 300 मी.मी. ची नवीन जलवाहिनी  मंजूर करवून घेण्यास पाणी हक्क समितीच्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाले.

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने 'सर्वांसाठी पाणी धोरण' 10 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकाद्वारे बनविले. याच परिपत्रकाच्या आधारे "पानी हक्क समितीने" 50 पेक्षा अधिक वस्त्यांमध्ये 1080 नळ कमिटीद्वारे जल जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले. कायदेशीर जलजोडणी न मिळाल्यामुळे अधिक चढ्या दराने टँकरद्वारा,पाणी माफियांकडून पाणी विकत घ्यावे लागत होते. याच अनुषंगाने सिद्धार्थ नगर,म्हाडा चार बंगला, अंधेरी (पश्चिम) येथील अर्जदारांसाठी 125 मीटर अंतरासाठी 300 मी.मी. ची नवीन जलवाहिनी  मंजूर करवून घेण्यास पाणी हक्क समितीच्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाले.
 
या नवीन जल वाहिनीमुळे सिध्दार्थ नगर येथील रहिवाशांची पाण्यासाठीची धावपळ, पाण्याची परवड आणि आर्थिक लूट थांबणार आहे. आज या नवीन जल वाहिनीचे कामाचा शुभारंभाचा कार्यक्रम सिद्धार्थ नगर वस्तीमध्ये घेण्यात आला. सदर कार्यक्रमास शुभेच्छा देताना पाणी हक्क समितीचे संयोजक सीताराम शेलार यांनी मुंबईतील पाण्यापासून वंचित नागरिकांच्या पाणी अधिकाराच्या लढाईत सहकार्य हवे व पाणी अधिकार मिळवून घेऊ,असा विश्वास व्यक्त केला. सदर, जलवाहिणीच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात पूर्वा देऊळकर, जनक दप्तरी, नितीन कुबल आणि जयमती, योगेश बोले, सुनील यादव आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.