मुंबई : गरीब, सर्वसामान्य, मध्यम वर्गातील लोकांना घर मिळावे म्हणून लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले असून लोकांच्या घरांचा प्रश्न निकाली निघावा याकरिता सातत्याने ते पाठपुरावा करत आहेत. शिवाय म्हाडामध्येदेखील बैठका घेत आहेत.
२०२२पर्यंत सर्वांना घर देण्याची घोषणा होत असली तरी प्रत्यक्षात घराचे स्वप्न साकार होईल की नाही याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. सरकारी आणि खासगी गृहनिर्माण उद्योगातदेखील वेग आला असला तरी घरांच्या किमती खूप आहेत. परिणामी म्हाडा, झोपू योजनेसह एकूणच गृनिर्माण योजनांमध्ये अडचणीत असलेल्या नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नांवर म्हाडाच्या अधिकारी यांच्याशी बैठकी दरम्यान चर्चा केली जात आहे. म्हाडा, झोपू, धारावी, मुंबई महानगरपालिका आणि विविध गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारीदेखील या बैठकांना उपस्थिती लावत आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीदेखील म्हाडाच्या अधिकारी वर्गासोबत अशीच बैठक घेतली असून, घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, असे नमूद केले आहे.
या बैठकीस बीडीडी प्रकल्प रखडला असल्याच्या तक्रारी काही रहिवाशांनी केल्या. शिवाय काही विकासक घराचे भाडे देत नाहीत, अशा तक्रारीदेखील मांडल्या गेल्या. म्हाडाच्या कर्मचारी वर्गास हक्काची घरे द्यावी़ पेन्शन द्यावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली. सफाई कामगारांना मोफत घर मिळण्यासाठीची योजना तत्काळ राबविण्यात यावी, असे म्हणणेदेखील यावेळी मांडण्यात आले. धारावीचा रखडलेला पुनर्विकासास तत्काळ गती द्यावी यावर चर्चा झाली.