झोपु योजनेतील पुनर्वसनाच्या इमारतींच्या रहिवाशांचा तिढा सुटणार, शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसनाच्या ज्या इमारतीना भोगावटा प्रमाणपत्र नाही, अशा इमरतीमधील रहिवाशांना दुप्पट पाणीपट्टी आकारण्यात येत होती.

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसनाच्या ज्या इमारतीना भोगावटा प्रमाणपत्र नाही, अशा इमरतीमधील रहिवाशांना दुप्पट पाणीपट्टी आकारण्यात येत होती. ती रहिवाशांनी न भरल्याने थकबाकी वाढून त्यातून मोठा तिढा निर्माण होतो आहे. तसेच पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आल्यावर मलनिस्सारण कराचा अवाजवी बोजा रहिवाशांवर पडतो, तर इमारतीच्या मालमत्ता करावरून विकासक आणि रहिवाशांमधे होणारे वाद.. नव्या हक्काच्या घरात गेल्यावर लाखो मुंबईकर अशा नव्या समस्यांचा फे-यात सापडत होते. आज याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपा मुंबई अध्यक्ष  आमदार  अॅड आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने भेट घेऊन झोपु योजनेच्या रहिवाशांचे ही गाळ-हाणी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे हा तिढा सुटण्याचे मार्ग मोकळा झाला असून लाखो मुंबईकरांची या जाचातून सुटका होणार आहे.

आमदार अॅड. आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात मंत्रालयात भेटलेल्या या शिष्टमंडळात भाजपा आमदार अॅड पराग अळवणी, आमदार भाई गिरकर, आर. यु. सींग आदींचा समावेश होता. या वेळी  दिलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाने केलेल्या चारही मागण्या मान्य कराव्यात  असे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

आमदार अॅड आशिष शेलार हा विषय 24 जुलै 2017 पासून मांडत असून 15 सप्टेंबर 2017 तसेच 27 सप्टेंबर 2017 आणि काल 29 जानेवारी  2018 ला पालिका आयुक्तांना भेट देऊन बैठका घेतल्या होत्या तर 16 आक्टोबर 2017 ला झोपुच्या मुख्य कार्यकारी  अधिका-यांकडेही याबाबत बैठक घेतली होती तर आज मुख्यमंत्र्यांकडे या मागण्या मांडल्या.

मुंबईत 132 असे झोपुचे प्रकल्प पूर्ण  असून 1514 प्रकल्प सुरू आहेत. यापैकी निर्णयाचा फायदा 238 प्रकल्पातील पुनर्वसन इमारतीमधील रहिवाशांना याचा फायदा होणार आहे.

आज दिलेल्या पत्रात या शिष्टमंडळाने चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामधे, 1) झोपडपट्टीतून पुनर्वसित इमारतीमध्ये गेलेल्या झोपडपट्टीवासियांना ओ.सी. नसेल तर लागणारा पाण्याचा दर हा कमी दराचा/झोपडपट्टीच्याच दराचा असावा किंवा दुप्पटीच्या दराचा नसावा असे प्रावधान करून महानगपालीकेने झोपडपट्टीवासियांना न्याय द्यावा.

2 -  ज्या ठिकाणी सिवरेज टॅक्स लावण्याची स्थिती निर्माण होते म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्विकासीत रिहॅबच्या बिल्डींग मध्ये पाण्याचे कनेक्शन नसेल वा असलेले कनेक्शन बिल न भरल्यामुळे खंडित केले असेल तर त्यांना लागणारा सिवरेज टॅक्स हा केवळ आणि केवळ पुनर्विकसीत रिहॅबच्या इमारतीतील घरांना सिवरेज टॅक्स लागू नये.

3 -     प्रोपर्टी टॅक्स च्या विषयामध्ये जे सवलत देण्याचे धोरण महानगरपालिकेने घेतलेले आहे त्याची कालमर्यादा पुनर्विकसित इमारतीच्या ओ.सी. प्राप्त झाल्या नंतरच्या २० वर्षानुसार लावावा आधीने लावू नये.          

4 - जर आतापर्यंत कुठल्याही अशा अर्धवट असलेल्या प्रोजेक्टमधील झोपडपट्टी पुनर्विकसीत रिहॅब बिल्डींगचा प्रोपर्टी टॅक्स वा पाण्याचे बिल जुन्या दराने प्रलंबित राहिल्यामुळे कापले गेले असेल तर तेवढ्याची रक्कम विकासकाच्या सेल बिल्डींग कडून वसूल करण्याचे प्रावधान करण्यात यावे व तातडीने पुनर्विकासातील रिहॅब बिल्डींगचे पाण्याचे कनेक्शन स्वस्त दराने सुरु करण्यात यावे. 
यांचा समावेश  असून त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्देश दिले असून चारही मागण्या मान्य करण्यात  आल्याने याबाबत मोठा तिढा सुटणार आहे.

या पत्रात याबाबत सविस्तर विवेचन करताना त्यांनी  म्हटले आहे की,   मुंबई शहरात विविध झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प आहेत व हजारो पुनर्विकास इमारती त्या अंतर्गत बांधण्यात येतात व याबाबतचे विविध प्रश्न अनेक वर्षे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसित इमारतीमध्ये घर मिळते परंतु त्यांना कायद्यानुसार बंधनकारक असणारे सर्व फायदे मिळतातच असे नाही. ब-याच अंशी असे पाहण्यात येते की झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रोजेक्ट दिरंगाईने चालतात. ८ ते १० वर्षे उलटून देखील काही प्रोजेक्ट पूर्ण होत नाहीत व त्यामुळे काही अंशी झोपडपट्टीवासी तयार झालेल्या/ उपलब्ध असलेल्या पुनर्विकासित इमारतीमध्ये शिफ्ट केले जातात, परंतु त्या ईमारतींना ओ.सी. मिळत नाही व अशा ओ.सी. न मिळालेल्या इमारतींमध्ये ते राहात असल्यामुळे त्यांना लागणारा पाण्याचा दर हा झोपडपट्टीत पुरवल्या जाणा-या पाण्याच्या दरापेक्षा म्हजेच वॉटर चार्जेस पेक्षा जास्त असतो, व तसेच आताच्या प्रचलित नियमानुसार ओ.सी. नसलेल्या इमारतींना लागणारा पाण्याचा दर हा सामान्य इमारतींना लागणा-या पाण्याच्या दरापेक्षा दुप्पट असतो. ब-याच पुनर्विकासित इमारतींमध्ये पाहण्यात आले आहे की प्रत्येक झोपडपट्टीवासीयांच्या युनिटला पुनर्विकसीत इमारतीमध्ये मिळणारा ४० हजार रुपये प्रत्येकी घरा मागीलचा कोर्पसचा फंड हा ओ.सी. न मिळाल्यामुळे विकासकाकडून त्या सोसाट्यांना मिळत नाही. याचाच अर्थ कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या ४० हजार रुपये प्रती घरा मागे असलेला मेंटेनन्स व कोर्पसचा फंड न मिळाल्यामुळे पुनर्विकसित इमारतीमध्ये गेल्या नंतर भरायला लागणारे वॉटर चार्जेस, पाणी पुरवठा खंडित झाला असल्यास लागणारे सिवरेज टॅक्सेस तसेच प्रोपर्टी टॅक्स हे सर्व आता राहायला गेलेल्या झोपडपट्टीवासियांनाच भरावे लागते. ब-याचे वेळा त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्यांना ते भरता येत नाही व बिल थकीत राहिल्यामुळे, बिल तुंबल्यामुळे महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्ष दर्शनी कारवाई करता येत नाही कारण मानवतावादी दृष्टीकोनातून त्यांना पिण्याचे पाणी देणे बांधनकारक असते आणि त्यामुळे  कारवाई देखील होत नाही व पैसे पण वसूल होत नाही, म्हणून या सर्वामागे खरा दोषी हा दिरंगाईने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना करणारा विकासक असतो, विकासकाने वेळीच जर ४० हजार रुपये प्रती युनिट इमारतींना/झोपडपट्टीवासियांना दिले वा ओ.सी. पूर्ण करूनच झोपडपट्टीवासियांना शिफ्ट केले तर अधिकच्या दराने   मुंबई शहरात विविध झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प आहेत व हजारो पुनर्विकास इमारती त्या अंतर्गत बांधण्यात येतात व याबाबतचे विविध प्रश्न अनेक वर्षे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसित इमारतीमध्ये घर मिळते परंतु त्यांना कायद्यानुसार बंधनकारक असणारे सर्व फायदे मिळतातच असे नाही. ब-याच अंशी असे पाहण्यात येते की झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रोजेक्ट दिरंगाईने चालतात. ८ ते १० वर्षे उलटून देखील काही प्रोजेक्ट पूर्ण होत नाहीत व त्यामुळे काही अंशी झोपडपट्टीवासी तयार झालेल्या/ उपलब्ध असलेल्या पुनर्विकासित इमारतीमध्ये शिफ्ट केले जातात, परंतु त्या ईमारतींना ओ.सी. मिळत नाही व अशा ओ.सी. न मिळालेल्या इमारतींमध्ये ते राहात असल्यामुळे त्यांना लागणारा पाण्याचा दर हा झोपडपट्टीत पुरवल्या जाणा-या पाण्याच्या दरापेक्षा म्हजेच वॉटर चार्जेस पेक्षा जास्त असतो, व तसेच आताच्या प्रचलित नियमानुसार ओ.सी. नसलेल्या इमारतींना लागणारा पाण्याचा दर हा सामान्य इमारतींना लागणा-या पाण्याच्या दरापेक्षा दुप्पट असतो. ब-याच पुनर्विकासित इमारतींमध्ये पाहण्यात आले आहे की प्रत्येक झोपडपट्टीवासीयांच्या युनिटला पुनर्विकसीत इमारतीमध्ये मिळणारा ४० हजार रुपये प्रत्येकी घरा मागीलचा कोर्पसचा फंड हा ओ.सी. न मिळाल्यामुळे विकासकाकडून त्या सोसाट्यांना मिळत नाही. याचाच अर्थ कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या ४० हजार रुपये प्रती घरा मागे असलेला मेंटेनन्स व कोर्पसचा फंड न मिळाल्यामुळे पुनर्विकसित इमारतीमध्ये गेल्या नंतर भरायला लागणारे वॉटर चार्जेस, पाणी पुरवठा खंडित झाला असल्यास लागणारे सिवरेज टॅक्सेस तसेच प्रोपर्टी टॅक्स हे सर्व आता राहायला गेलेल्या झोपडपट्टीवासियांनाच भरावे लागते. ब-याचे वेळा त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्यांना ते भरता येत नाही व बिल थकीत राहिल्यामुळे, बिल तुंबल्यामुळे महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्ष दर्शनी कारवाई करता येत नाही कारण मानवतावादी दृष्टीकोनातून त्यांना पिण्याचे पाणी देणे बांधनकारक असते आणि त्यामुळे  कारवाई देखील होत नाही व पैसे पण वसूल होत नाही, म्हणून या सर्वामागे खरा दोषी हा दिरंगाईने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना करणारा विकासक असतो, विकासकाने वेळीच जर ४० हजार रुपये प्रती युनिट इमारतींना/झोपडपट्टीवासियांना दिले वा ओ.सी. पूर्ण करूनच झोपडपट्टीवासियांना शिफ्ट केले तर अधिकच्या दराने लावला जाणारा पाण्याचा दर, सिवरेज टॅक्सेस व प्रोपर्टी टॅक्स याचा जाच स्वतःच्या खिशावर झोपडपट्टीवासियांना पडणार नाही, पण अशी स्थिती सध्या तरी नसल्यामुळे महानगरपालिकेने मानवतावादी दृष्टीकोनातून वेल्फेअर स्टेट असल्यामुळे काही निर्णय करणे अतिशय बंधनकारक आहे त्याबद्दल आपण तशा पद्धतीचे निर्देश द्यावेत. जाणारा पाण्याचा दर, सिवरेज टॅक्सेस व प्रोपर्टी टॅक्स याचा जाच स्वतःच्या खिशावर झोपडपट्टीवासियांना पडणार नाही, पण अशी स्थिती सध्या तरी नसल्यामुळे महानगरपालिकेने मानवतावादी दृष्टीकोनातून वेल्फेअर स्टेट असल्यामुळे काही निर्णय करणे अतिशय बंधनकारक आहे त्याबद्दल आपण तशा पद्धतीचे निर्देश द्यावेत. असे म्हटले आहे.