मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. पुष्पा घनेडीवाला यांनी दिलेला राजीनामा उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती (वेतन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९५४ अंतर्गत ‘निवृत्ती’ म्हणून पात्र आहे. त्यामुळे घनेडीवाला निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोक्सोच्या एका प्रकरणात वादग्रस्त निकाल दिल्याने कॉलेजियमने त्यांचा कार्यकाळ न वाढविल्याने फेब्रुवारी २०२२मध्ये पुष्पा घनेडीवाला यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला. उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी घनेडीवाला यांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला घनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
व्याजासह लाभ
१४ फेब्रुवारी २०२२ पासून घनेडीवाला यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र आहेत, असे धरण्यात येत आहे. आदेशाच्या दिवसापासून दोन महिन्यात घनेडीवाला यांना वार्षिक ६ टक्के व्याजाने सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने निबंधकांना दिले.
काय घडले?
सन २०१९मध्ये घनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळण्याअगोदर त्या जिल्हा न्यायाधीश होत्या. घनेडीवाला यांना कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती म्हणून निश्चित करण्यात आले नाही. मात्र, २०२१मध्ये त्यांचा अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्यकाळ वाढविण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
जानेवारी २०२१ मध्ये पोक्सोच्या एका प्रकरणातील वादग्रस्त निकालामुळे घनेडीवाला यांना कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती करण्यात आले नाही. त्यानंतर अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून देण्यात आलेला कालावधी संपत आला असतानाच त्यांनी फेब्रुवारी २०२२मध्ये पदाचा राजीनामा दिला.
मार्च २०२३मध्ये त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. राजीनाम्यानंतर घनेडीवाला यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून देण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांची मागणी केली.
नोव्हेंबर २०२२मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी त्यांना सांगितले की, १९५४च्या कायद्याअंतर्गत राजीनामा म्हणजे निवृत्ती नाही. त्यामुळे त्या सेवानिवृत्ती वेतनास पात्र नाहीत. या निर्णयाला घनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला.