सेक्टर १ला रहिवाशांचा विरोध

धारावी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असतानाच सेक्टर १मधील रहिवाशांनी प्रकल्पाला असलेला विरोध अधिक तीव्र केला

मुंबई : धारावी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असतानाच सेक्टर १मधील रहिवाशांनी प्रकल्पाला असलेला विरोध अधिक तीव्र केला आहे. इमारती आणि चाळींतील रहिवाशांना शासन झोपडीधारकांप्रमाणे न्याय देत असल्याने रहिवासी आक्रमक झाले असून, ३00ऐवजी ६00 चौरस फुटांचे घर मिळावे या मागणीसाठी रहिवाशांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. प्राधिकरणामार्फत सेक्टर १ ते ४चा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे; तर सेक्टर ५च्या पुनर्विकासाचे काम म्हाडाकडे सोपविण्यात आले आहे. यापूर्वीही प्राधिकरणाने पुनर्विकासासाठी निविदा मागविल्या होत्या. परंतु त्या शासनाने रद्द केल्याने धारावीचा पुनर्विकास रखडला होता. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी धारावी पुनर्विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याची तयारीही सुरू झाली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सेक्टर १मधील रहिवाशांनी पहिल्यापासूच पुनर्विकासाला विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या शाहू नगर, गीतांजली नगर, माटुंगा लेबर कॅम्प या विभागातील इमारती आणि चाळींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून पुनर्विकासाला विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेचे भाडेकरू असलेले हे रहिवासी अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्यास आहेत. त्यानुसार ते महापालिकेला भाडेही भरत आहेत. असे असताना तात्कालीन सरकारने येथील रहिवाशांना झोपडीधारक ठरवून त्यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये ढकलले आहे.
६00 चौरस फुटांचे घर द्यावे अन्यथा प्रकल्पातून वगळावे, अशी मागणी येथील रहिवासी प्राधिकरणाकडे करीत आहेत. परंतु प्राधिकरणाने अद्यापही त्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. सेक्टर १मधील रहिवाशांना विश्वासात न घेताच प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने रहिवासी आक्रमक झाले आहेत. शाहू नगर, गीतांजली नगर, माटुंगा लेबर कॅम्प या विभागातील रहिवासी अधिकृतपणे वास्तव्य करत आहेत.
आम्ही झोपडीधारकांप्रमाणे अतिक्रमण केले नसल्याने आम्हाला ६00 चौरस फुटांचे घर मिळालेच पाहिजे; अन्यथा आम्हाला
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळावे, अशी मागणी येथील रहिवासी रिडेन फर्नांडो यांनी केली आहे. पुनर्विकासाबाबत अन्याय होत असल्याने शाहू नगर, गीतांजली नगर आणि माटुंगा लेबर कॅम्पमधील रहिवाशांनी तीव्र लढा उभारण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे ते म्हणाले.