नवी मुंबई : विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने जाहीर केलेले आणि राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजला वरचा ओवळा गावातील ग्रामस्थांनी सहमती दर्शविली आहे. ग्रामस्थांनी आज सिडकोला सहमतीपत्र सादर करुन आपल्या गावातील घरांच्या सव्रेक्षणास सुरुवात करावी, अशी विनंती केली आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रत असलेल्या जमिनीखेरीज 671 हेक्टर अतिरिक्त जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या जमिनीवरील 16 गावांसाठी सिडकोने असे नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना पॅकेज देऊ केले आहे. नवीन कायद्यानुसार 2क्} तर सिडकोच्या पॅकेजनुसार एकूण 22.5} जमीन 2 चटईक्षेत्र निर्देशांकासह दिली जाणार आहे. सुरुवातीला या पॅकेजला काही ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी ग्रामस्थांच्या बैठका घेवून त्यांना हे पॅकेज कसे सर्वोत्तम आहे, हे पटवून दिले. ज्यांची घरे तुटणार आहे त्यांना घर बांधणीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मोबदला पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना पॅकेज प्रचलित भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदींपेक्षा उत्तम असून राज्य शासनानेही त्यास मान्यता दिली आहे. कोली गाव, पारगाव आणि पारगाव डुंगी या गावातील ग्रामस्थांची एक बैठक दोन-तीन महिन्यांपूर्वी सिडको कार्यालयात झाली होती. त्यावेळी विमानतळाच्या उभारणीसाठी जी जागा तयार करण्यात येत आहे तिथे टाकण्यात येणा:या भरावामुळे आसपासच्या परिसरात पावसाळ्यात पुराचा धोका उद्भवण्याची भीती या ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. ही भीती निराधार असून सिडकोने तज्ज्ञांमार्फत याबाबतचा आढावा घेतला असून भरावामुळे अतिवृष्टीच्या वेळीसुध्दा पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू नये याबाबत पूर्ण खबरदारी घेतल्याने त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रत येत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात विलंब लागू नये म्हणून सिडकोने विमानतळ विकासाच्या प्रत्यक्ष कामापूर्वीच्या कामांना प्रारंभ केला आहे. पुनर्वसनापोटी जे लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार आहेत ते प्रत्यक्षात आणण्याच्या कामांना सिडकोने गती दिली आहे. ज्या गावांनी पुनर्वसन पॅकेज स्वीकारले आहे त्या गावाचे भौगोलिक सर्वेक्षणही सिडकोने सुरु केले आहे. तसेच या प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीच्या विकासासाठी अनेक उपक्रमही सुरु केले आहेत. याचा परिणाम म्हणून ग्रामस्थांचा पॅकेजला होणारा विरोध मावळताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून वरचा ओवळा गावातील ग्रामस्थांनी आज या पॅकेजला सहमती दर्शवून भूसंपादनाच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची अनुमती दिली आहे.