आरेतील विकासकामांना बसणार खीळ!

आरेतील विविध विकासकामांसाठी आता राष्ट्रीय हरित लवादाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाने अधिनियम लागू केला आहे

मुंबई : आरेतील विविध विकासकामांसाठी आता राष्ट्रीय हरित लवादाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाने अधिनियम लागू केला आहे. त्यामुळे यापुढे आरे कॉलनीतील कोणत्याही विकासकामासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे आरे कॉलनीतील विकासकामांना खीळ बसणार आहे. या निर्णयामुळे आरेतील २७ आदिवासी पाडे, ४६ झोपडपट्ट्यांतील भविष्य आणि वर्तमान काळातील विकासकामे ठप्प पडणार असल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
गोरेगाव (पूर्व) आरे कॉलनीतील दुग्धवसाहतीचा संपूर्ण परिसर हा ‘हरित पट्टा - ना विकास क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात विकासकामांवर निर्बंध आणले आहेत. आरे दुग्धवसाहत परिसराचे क्षेत्र ‘वने’ म्हणून घोषित करणे व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सभोवताली पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करणे, यासाठी वनशक्ती व इतरांनी हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आरे दुग्धवसाहतीत कुठल्याही बांधकामास स्थगिती दिली होती. परंतु आता राष्ट्रीय हरित लवादाची मंजुरी कायमस्वरूपी करण्यात आली आहे.
शासनाने ठरविलेल्या धोरणानुसार आरेत असलेली शासकीय, निमशासकीय, आस्थापनेच्या इमारती आदींतील विद्युत, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, इमारत नूतनीकरण किंवा विस्तारीकरण इत्यादी बाबींवर बांधकाम करावयाचे झाल्यास त्यात अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. कोणत्याही प्रस्तावासाठी शासनाच्या संबंधित विभागांना विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घ्यावा लागेल. या प्रस्तावासाठी हरित न्यायाधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल, असा अभिप्राय व्यक्त केल्यास संबंधित विभागामार्फत हरित न्यायाधिकरणाची परवानगी घेणे गरजेचे ठरेल. त्यानंतर पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल. त्यानंतर निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे आरेतील विकासकामे ठप्प होणार आहेत. त्यामुळे आम्ही पुन्हा पिढ्यानपिढ्या अशाच असुविधांमध्येच जीवन जगायचे का? सरकारने घेतलेला निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. जेणेकरून आरेतील लोकांना मूलभूत सुविधा मिळतील, असा सूर व्यक्त होत आहे. आरे कॉलनीतील आदिवासी पाडे आणि झोपटपट्ट्यांमध्ये आजही मूलभूत सुविधा नाहीत. थेंबभर पाण्यासाठी लोकांना पायपीट करावी लागते. विजेचे ट्रान्सफॉर्मर बसवूनही एनओसीमुळे असंख्य घरांमध्ये अद्यापही वीज मिळालेली नाही. लवकरच या जीआरविरोधात आरेतील नागरिकांची जाहीर सभा आयोजित करून पुढील दिशा ठरविणार असल्याची माहिती मुंबई काँग्रेसच्या अनुसूचित जमाती विभागाचे अध्यक्ष सुनील कुमरे यांनी दिली.