प्रारुप विकास आराखड्याला विरोध

पालघर शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटी संघर्ष समितीने निर्दशनास आणून दिल्या. त्यानंतर त्या दुरूस्त केल्या जातील अशी ग्वाही

पालघर : पालघर शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटी संघर्ष समितीने निर्दशनास आणून दिल्या. त्यानंतर त्या दुरूस्त केल्या जातील अशी ग्वाही देखील नगररचना विभागाच्यावतीने देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यावरील अन्यायही दूर करण्याची हमी देण्यात आली होती मात्र अजूनही आरक्षणे तशीच ठेवण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या शेतक-यांनी त्याच्या निषेधार्थ पालघरच्या हुतात्मा स्तंभापासून नगररचना विभागासह, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी भव्य मोर्चा काढला होता.
अनेक मोर्चे, आंदोलनानंतर तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आपली जाचक आरक्षणातून सुटका होईल या विश्वासाला पुन्हा तडा गेल्याने आपल्या घरादारावर नांगर फिरून आपण उध्वस्त होणार असल्याने शेतक-यांमध्ये संताप आहे. पालघरचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी याचा नकाशा तयार करण्यात आला होता. मात्र हा मूळ नकाशाच चुकीचा व प्रत्यक्ष जागेवर सर्वेक्षण न करता बनविण्यात आला आहे. नवीन बदल करण्यात आल्याचे भासवताना नवीन आराखड्यातील बिल्डरच्या जमीनी आरक्षणातून मोकळ्या केल्या आहेत. पालघर शहराचा आराखडा तथा नियोजन करताना शेतकरी, व त्यांची शेती, वस्ती, पाडे पूर्णत: संपवून टाकण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. यातील अनेक आरक्षणे अवास्तव असून शेतकरी व ग्रामस्थ सरळ बिल्डरांना शरण जावा हे या मागचे षडयंत्र असल्याचे या समितीतील सदस्यांचे म्हणणे आहे. विकास आराखड्याचा मुख्य उद्देश शहराचे नियोजन हा असला तरी नियोजनाच्या पैलूंचा यात विचार झालेला नाही. पालघर हे व्यापार-बाजार व प्रशासनाचे मुख्य ठिकाण असूनही या शहरातील लोकसंख्येसाठी सोयीसुविधा तेथे दिलेल्या नाहीत. वाहन तळासाठी यामध्ये तरतूद नसून उलट या भागातील नागरीकांसाठी आवश्यक माध्यमिक शाळा, उद्योग, वाचनालये, शॉपींग, कॉम्प्लेक्स, खेळाची मैदाने इ. सुविधांसाठी दूरवर अल्याळी, टेंभोडे, नवली, वेवूर, घोलविरा, गोठणपुर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे लादली आहेत. या विरोधात अनेक आंदोलने, केल्यानंतर प्रारूप विकास आराखड्यात बदल करताना स्थळ सर्वेक्षणावेळी बाधीतांना विश्वासात घेतले जाईल असे आश्वासन दिले होते.