गृहनिर्माण धोरणाला विरोध

राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरण व कृती आराखडा २०१५ला नगरविकास, अर्थ, उद्योग, दुग्धविकास आदी

संदीप प्रधान , मुंबई
राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरण व कृती आराखडा २०१५ला नगरविकास, अर्थ, उद्योग, दुग्धविकास आदी विविध खात्यांनी विरोध केला आहे. १८ लाख घरांचे जाहीर केलेले उद्दिष्ट, त्याकरिता अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचा परस्पर केला गेलेला उल्लेख आणि आर्थिक भाराबाबत विश्वासात न घेणे अशा अनेक कारणांमुळे या धोरणाला अनेक सचिवांनी विरोध केल्याने या धोरणाचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
गृहनिर्माण धोरणाचा हा मसुदा राज्य मंत्रिमंडळाकडे धाडण्याबाबतच्या हालचाली सुरू होताच अनेक सचिवांनी विरोधाचा सूर काढला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात ११ लाख तर उर्वरित महाराष्ट्रात ग्रामीण क्षेत्रासह ८ लाख घरे बांधण्याचा उल्लेख धोरणात असून, अनेक सचिवांनी असे उद्दिष्ट जाहीर करण्यास विरोध केला आहे. उद्दिष्टपूर्तीकरिता शासकीय जमीन कोष तयार करताना त्यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, आरे डेअरी, सिडको, म्हाडा व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अशा शासकीय उपक्रमांच्या जमिनींवर परवडणारी घरे बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यास उद्योग, दुग्धविकास व अन्य खात्यांनी विरोध केला. चर्चा न करता आमच्या जमिनी कोषात समाविष्ट करण्याचे धोरण कसे जाहीर केले, असा त्यांचा सवाल आहे. गृहनिर्माण निधी व अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता गृहकर्जाकरिता १ हजार कोटी रुपयांचा कॉर्पस स्थापन करण्यास अर्थ खात्याने आक्षेप घेतला आहे. निधीच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा न करता ही तरतूद केल्याचे त्या विभागाचे मत आहे. याखेरीज वेगवेगळ्या योजनांमधील घरांकरिता देण्यात येणारा अतिरिक्त एफएसआय नगरविकास विभागाला विश्वासात न घेता जाहीर केल्याचे त्या खात्याचे मत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने व गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मान्यता दिल्यावर हे धोरण जाहीर झाले होते. त्याकरिता ३ ते ४ महिने सखोल चर्चा केली गेली. डझनभर बैठका झाल्या होत्या. आता अचानक वेगवेगळ्या खात्यांनी विरोधी सूर काढल्याने धोरणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याचवेळी पंतप्रधानांचे २०२२पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारने सहमती करार करावा, असा आग्रह धरला गेला.