लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तपास करण्यासाठी सीबीआयने मागितलेल्या कागदपत्रांवरून निर्माण झालेल्या वादावर सामंजस्याने तोडगा काढू, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
अनिल देशमुख यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा आणि सीबीआयने मागितलेल्या कागदपत्रांचा काहीही संबंध नाही, असा दावा राज्य सरकारने यापूर्वी केला आहे.
अनिल देशमुख यांच्या तपासाशी संबंधित असलेली कागदपत्रे देण्यास राज्य सरकार तयार नाही. सरकार सीबीआयला तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत पुनर्विचार करून ते सीबीआयला कागदपत्रे देण्यास तयार आहेत की नाही, हे सांगण्याचे निर्देश दिले होते.
मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. आमच्यात समेट होईल, अशी आशा आम्ही करत आहोत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याबरोबर बैठक घेऊ, असे दादा यांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत काही महत्त्वाचा दस्तावेज पोलीस महासंचालकांपुढे सादर केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी स्टेट इंटेलिजन्स विभागाला पत्र लिहिले. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला, असे सीबीआयने याचिकेत म्हटले आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत न्यायालयाने सीबीआय पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास करू शकते, असा निर्वाळा दिला होता. २१ एप्रिल रोजी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला.