एमएमआर क्षेत्रात रिक्षांच्या हद्दीचा प्रश्न निकाली

परिवहन आयुक्तांची ग्वाही : ऑनलाइन सेवा वाढविण्यावर देणार भर 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआर) क्षेत्रातील कोणतीही रिक्षा कोठेही जाऊ शकते. हा हद्दीचा प्रश्न कधीच निकाली निकाल्याचे राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी स्पष्ट केले. आमच्याकडून याबाबत कोणतीही आडकाठी नाही; पण काही चालक किंवा संघटना अशी भूमिका घेत असतील, तर ते तपासून पाहिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. 

राज्यातील  रिक्षांच्या संख्येएवढ्या रिक्षा एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) आहेत. त्यातील बहुतांश रिक्षा सीएनजीवर परावर्तीत झाल्या आहेत. ज्या रिक्षांचे आयुर्मान संपले आहे, त्या भंगारात काढल्यावर त्या जागी इलेक्ट्रिक रिक्षा आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या महानगर प्रदेशाच्या शहरी भागातील १५ वर्षे जुन्या रिक्षा भंगारात काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठीची मुदत गेल्यावर्षी १ ऑगस्टला संपली. आता ती प्रक्रिया वेगवान होईल. त्या बदल्यात इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्राधान्य दिले जाईल. याबाबतच्या धोरणात रिक्षाचालकांचा फायदा होईल. त्यासाठी त्यांच्या संघटनांशी चर्चा करून शंकांचे निरसन करण्यात आले आल्याचे ते म्हणाले. 

नको परवाना, फक्त बॅच हवा
पेट्रोल, डिझेल अथवा सीएनजी रिक्षांसाठी परवान्याची आवश्यकता असते. इलेक्ट्रिक रिक्षाला परमीटची आवश्यकता नाही. केवळ सार्वजनिक वाहन चालवण्यासाठी चालकाला दिल्या जाणाऱ्या बॅचची आवश्यकता असते. यामुळे इलेक्ट्रिक रिक्षांचा झपाट्याने प्रसार होईल.

भाडेवाढीत अनेक घटकांचा अभ्यास
मध्यंतरी रिक्षांना तीन रुपयांची भाडेवाढ देण्यात आली. तेव्हा सीएनजीचा दर ५६ रुपये होता. आता हा दर ६४ रुपयांपर्यंत गेला आहे. भाडेवाढ देताना केवळ इंधन नव्हे तर रिक्षाचालकाचा दैनंदिन खर्च, वाहनाचा खर्च, देखभाल खर्च यांचाही विचार केला जातो, असे ढाकणे यांनी निदर्शनास आणले.

एकगठ्ठा लायसन्सला चाप
ड्रायव्हिंग इन्स्टिट्यूटकडून प्रशिक्षण देऊन लायसन्स काढताना अनेकदा एकगठ्ठा खूप अर्ज आणले जात. मात्र, त्यांच्याकडे गाड्या किती आहेत, त्या प्रमाणातच त्यांना परवान्यांचे प्रमाण ठरवून दिल्याने अकारण मोठ्या संख्येने लायसन्ससाठी गर्दी करणाऱ्यांना चाप बसल्याचा बदलही त्यांनी लक्षात आणून दिला.

सेवा आधारशी 
जोडण्याचा प्रयत्न
सर्व व्यवस्था आधारशी जोडण्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे लायसन्स, दंड आकारणी, पत्ता किंवा फोटोतील बदल सारे ऑनलाइन होईल. लर्निंग लायसन्स ऑनलाइन देण्यास सुरुवात झाली. 
दरवर्षी अशी २० लाख लायसन्स काढली जातात. त्यातील साडेसहा लाख ऑनलाइन काढली गेली. यावरून या व्यवस्थेची गरज लक्षात येते, यावर ढाकणे यांनी भर दिला. 
परिवहन विभागाशी संबंधित ११० प्रमुख सेवांपैकी ८६ सेवा आतापर्यंत ऑनलाइन झाल्याचा तपशील त्यांनी दिला. आरटीओला चाचण्यांसाठी पुरेशा मैदानांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अनेक ठिकाणी पार्किंगच्या जागेत चाचण्या घ्याव्या लागतात. आता या सुविधाही वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बॅटरी स्वॅपिंगचा व्यवसाय
nइलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या जशी वाढत जाईल, तशी चार्जिंग स्टेशन्सही वाढतील. इलेक्ट्रिकवरील दुचाकींची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. 
nघरच्या घरी चार्जिंगची सोय असल्याने त्याला पसंती आहे. पेट्रोल पंपाप्रमाणे चार्जिंग स्टेशनचा व्यवसायही वाढेल. पेट्रोल २ ते ३ मिनिटात भरून होते. मात्र, चार्जिंगला वेळ लागतो. त्यावर बॅटरी स्वॅपिंगचा पर्यायही येतो आहे. हवी तेथे बॅटरी बदलण्याची सोय झाल्यास चार्जिंगसाठीचा खोळंबा टळेल. 
nमुंबईसारख्या ठिकाणी जागेची अडचण असेल, तर मुंबईबाहेरून चार्ज केलेल्या बॅटऱ्या मुंबईत आणून देण्याचा व्यवसाय उभा राहील. फिरती वाहने ठेवूनही बॅटरींचा व्यवसाय केला जाईल. बॅटरीचा आकार कमी करण्यावर संशोधन सुरू आहे. त्याचाही फायदा होईल.