मुंबई : उद्धव ठाकरे गटाचे माजी मंत्री अनिल परब यांनी बेहिशेबी पैसे रोख रकमेत गुंतविले आणि त्या पैशाचा वापर रिसॉर्ट बांधण्यासाठी केला. हे रिसॉर्ट सीआरझेड-३ चे उल्लंघन करून उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यावरणास हानी पोहोचली, असे निरीक्षण विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेताना म्हटले. गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम १० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यापैकी जमिनीसाठी २.८ कोटी रुपये, तर रिसॉर्टसाठी ७.५ कोटी रुपये वापरण्यात आले. सदानंद कदम यांनी रोख रकमेचा वापर करून अनिल परब यांना जमिनीची खरी किंमत दडपण्यास मदत केल्याचे दर्शविणारी प्रथमदर्शनी सामग्री उपलब्ध आहे. कदम यांनी जमीन खरेदी करताना मालक विभास साठे यांना रोखीने ८० लाख रुपये दिले, असे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी म्हटले. परब यांच्या नावावर जमिनीची नोंदणी करण्यापूर्वी रिसॉर्टच्या बांधकामाची देयके जाणूनबुजून रोखीने देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. काळ्या पैशाचा वापर करण्यासाठी आणि खऱ्या मालकाची ओळख लपविण्यासाठी हे सर्व केले गेले. जेणेकरून केलेल्या उल्लंघनाचा आरोप तत्कालीन मालक विभास साठे यांच्यावर केला जाऊ शकतो. सामंजस्य कराराच्या आधारे परब यांनी कदम यांच्या मदतीने रिसॉर्ट बांधकामासाठी रोख निधी दिला. कृषक जमीन अकृषक करण्यासाठी परब यांच्या वतीने कदम यांनी सर्व परवानग्या घेतल्या. ही परवानगीही तत्कालीन प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे यांनी बेकायदेशीररीत्या दिली, असे अत्यंत महत्वर्ण निरीक्षण न्यायालयाच्या वतीने सुनावणीदरम्यान नोंदविण्यात आले.
प्रांताधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर परवानगीआयकर विभागाने साई रिसॉर्ट तात्पुरते जप्त केले. कारण परब हे लाभार्थी व कदम हे बेनामीदार असल्याचे आयकर विभागाने नमूद केले आहे. रिसॉर्टच्या बांधकामातील अनियमितता उघडकीस आल्यावर परब यांनी रोखीने दिलेला खर्च उचलण्यासाठी कदम यांनी सुमारे ३.६ कोटी रुपये विलंबाने भरल्याचे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. अशा प्रकारे अनिल परब यांनी कदम यांच्या मदतीने प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे यांच्याकडून बेकायदेशीररीत्या परवानगी घेऊन साई रिसॉर्ट बांधले. त्यामुळे पीएमएल कायद्यानुसार, जमीन व रिसॉर्ट गुन्ह्याच्या रकमेतून उभारण्यात आल्याचेच दिसते, असे न्या. देशपांडे यांनी म्हटले.