अदर पूनावाला यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्याच्या याचिकेवर उत्तर द्या

राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनावर कोविशिल्ड लसीची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पूनावाला यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. तर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १ जून रोजी ठेवली.

याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद करताना लक्षात घ्यावे की, भारताची चांगली प्रतिष्ठा आहे आणि या कार्यवाहीचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील, असे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ते (अदर पूनावाला) खूप चांगले काम करीत आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना आधीच वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. आवश्यकता भासली तर सरकार त्यांना आणखी (झेड दर्जाची) सुरक्षा देतील, असे न्यायालयाने म्हटले.

पूनावाला यांना कोणापासून धोका आहे, याचा तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कोरोनावरील लसीची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तीला या देशात असुरक्षित वाटत असेल तर लसीची निर्मिती कशी होणार, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

धमक्या येत असल्याने पूनावाला व त्यांचे कुटुंबीय भारत सोडून लंडनला गेले. लसीची निर्मिती जलदगतीने करण्यासाठी अनेक सामर्थ्यवान लोकांचे धमक्यांचे फोन येत आहेत. त्यात काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे, असे पूनावाला यांनी लंडनमधील एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

माने यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार काय, असा सवालही उच्च न्यायालयाने केला. कोणीही व्यक्ती फौजदारी कारवाईसाठी याचिका करू शकते, असे माने यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. पूनावाला यांच्या वडिलांनी ते सुट्टीसाठी लंडनला गेल्याचे एका मुलाखतीत म्हटले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.