परवडणाऱ्या घरांची जबाबदारी म्हाडावर, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती येण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.

मुंबई : शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती येण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, आवास योजनेतील घरे ही विविध शहरांत असल्याने वेगवेगळ्या नगरपालिका व महानगरपालिकांना म्हाडास वेळेत आराखडे आणि बांधकामांना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो. तो टाळण्यासाठी व योजनेला गती देण्यासाठी म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करावे. राज्यातील विविध शहरांत या वर्षी दहा लाख घरबांधणीचे उद्दिष्ट ठेवून त्यादृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
परवडणारी घरे ही किमतीने सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणारी असावीत, असे सांगत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत परवडणाºया घरांची होणारी निर्मिती ही गुणवत्तापूर्ण असावी यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.
या वेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधताना किंवा प्रकल्प उभारताना येणाºया पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या या राईट टू सर्व्हिस अ‍ॅक्टअंतर्गत एक महिन्यात देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले. या वेळी म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. एसआरएमध्ये अतिक्रमण हटविण्यासाठी गृह विभागामार्फत ५० अधिकारी, कर्मचाºयांची चमू नियुक्त करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.