बेकायदा होर्डिंग्जची जबाबदारी नगरसेवकांवर - हायकोर्ट

लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी स्वत:ची यंत्रणा उभारायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

मुंबई : आपल्या प्रभागातील बेकायदा होर्डिंग्जची तक्रार स्थानिक नगरसेवकानेच करायला हवी. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी स्वत:ची यंत्रणा उभारायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

बेकायदा होर्डिंग्जची तक्रार करण्यास खुद्द नगरसेवकाने का घाबरावे, असा सवाल न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने केला. भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल व केसरबेन मुरजी पटेल यांच्या जीवनज्योती फाउंडेशनने अंधेरीतील पालिका मैदानाबाहेरील पदपथावर बेकायदा होर्डिंग लावल्याची माहिती मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आली आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने मुरजी पटेल व केसरबेन यांना यापुढे एकही बेकायदा होर्डिंग लावणार नाही, अशी हमी देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, बुधवारच्या सुनावणीत मुरजी व केसरबेन पटेल यांच्या वकिलांनी हे दोघे यापुढे एकही बेकायदा होर्डिंग लावणार नाहीत, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने पटेल यांना त्यांच्या प्रभागात एकही बेकायदा होर्डिंग दिसणार नाही आणि तसे दिसल्यास ते स्वत: तक्रार करणार का, अशी विचारणा केली. त्यावर पटेल यांनी नकार दिला.

‘नगरसेवकच बेकायदेशीर कृत्याची तक्रार करण्यास घाबरला तर कसे चालेल? पालिकेत सर्वसामान्यांचा प्रतिनिधी या नात्याने तुमची ही नैतिक जबाबदारी आहे,’ असे पटेल यांना सुनावत न्यायालयाने त्यांच्या प्रभागात बेकायदा होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी गेलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीची जबाबदारी घेणार का, असा सवाल केला. यावर एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पटेल यांना दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पटेल यांनी लावलेले बेकायदा होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे काही कर्मचारी संबंधित ठिकाणी गेले. तिथे पटेल यांच्या समर्थकांनी पालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. या घटनेबाबत पालिका कर्मचाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात सुस्वराज्य फाउंडेशन या एनजीओने व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती.