कमला मिल दुर्घटनेला पालिका प्रशासनाचा गलथानपणा जबाबदार

खाद्यगृहे, पब्स, रेस्टॉरंट, बार यांना घातलेले नियम व अटी ते पाळत आहेत की नाही, याची खात्री करून घेण्यास पालिका प्रशासन अपयशी ठरले.

मुंबई : खाद्यगृहे, पब्स, रेस्टॉरंट, बार यांना घातलेले नियम व अटी ते पाळत आहेत की नाही, याची खात्री करून घेण्यास पालिका प्रशासन अपयशी ठरले. परिणामी कमला मिलची दुर्घटना घडली, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दुर्घटनेचा ठपका पालिकेच्या गलथान कारभारावर ठेवला. ही घटना समाजासाठी धक्कादायक आहे, असेही सोमवारी न्यायालयाने म्हटले.
२९ डिसेंबरला कमला मिल कंपाउंडमधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर मुंबईतील खाद्यपदार्थ, रेस्टॉरंट, पब्स, बारचे फायर आॅडिट व्हावे, यासाठी माजी पोलीस आयुक्त जुलियो रिबरो यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

ही घटना डोळे उघडणारी
ही घटना डोळे उघडणारी आहे. दोन्ही पब्सकडे परवानगी नव्हती. व्यावसायिक आस्थापनाला खाद्यपदार्थ विकण्याची परवानगी दिल्यास त्यांच्याकडे आवश्यक सुविधाही हव्यात. त्यांनी फायर सेफ्टीचे नियमही पाळले पाहिजेत. अटी व नियम पाळले जातात का, याची पालिकेने पाहणी केली पाहिजे. पालिका त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडेल, अशी अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

‘या दुर्घटनेने आमच्या सद्सदविवेकबुद्धीलाच धक्का दिला आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. या घटनेबाबत राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
महापालिका आयुक्त अजय मेहता गुरुवारपर्यंत राज्य सरकारला याबाबत अहवाल सादर करतील, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. हाच अहवाल न्यायालयातही सादर करा, असे निर्देश न्या. बोर्डे यांनी महापालिकेला दिले.
खाद्यपदार्थ, बार, पब्स,
रेस्टॉरंट इत्यादी व्यावसायिक आस्थापनांना खाद्यपदार्थ बनविण्याचा परवाना देताना काय अटी घालण्यात येतात, अशी विचारणा करत न्यायालयाने याची तपशीलवार माहिती पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे
१२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.

विशाल करियाची जामिनावर सुटका
‘वन अबव्ह’चे मालकअभिजित मानकर, कृपेश संघवी व जिगर संघवी यांना आश्रय दिल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केलेल्या विशाल करियाची भोईवाडा दंडाधिकाºयांनी जामिनावर सुटका केली. सुरुवातीला दंडाधिकाºयांनी त्याला आठ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. त्याविरुद्ध करियाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुर्घटनेला मी जबाबदार नाही. केवळ आरोपीची कार माझ्या घरी होती. गुन्ह्यासाठी कार वापरण्यात आली नाही, असे करियाने अर्जात म्हटले होते. त्यावर सरकारी वकिलांनी पब्सचे मालक दुर्घटनेला जबाबदार आहेत, त्यांना आश्रय देणे हा गुन्हा आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, हा
गुन्हा जामीनपात्र असल्याने उच्च न्यायालयाने करियाला दंडाधिकाºयांकडे जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली होती. दंडाधिकाºयांनी त्याचा १० हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.