खिसे, हात नसलेले गणवेश बदलून देण्याची नामुष्की; जबाबदारी पुन्हा शाळेकडे

यंदा त्रुटी दूर होण्याची अपेक्षा

मुंबई : एक राज्य एक गणवेश योजनेबाबतच्या नव्या निर्णयानुसार सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश वितरणाची जबाबदारी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली आहे. मात्र, मागील शैक्षणिक वर्षात वितरित झालेल्या काही गणवेशांना हात, खिसे नव्हते, तर काही गणवेश मापांपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्याच्या तक्रारी पालक आणि शिक्षक संघटनांनी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यामुळे हे गणवेश दोन आठवड्यांनी परत बदलून देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर आली होती.

यंदा दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप झाले असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. मात्र यावरून मुंबईमधील शाळा, शिक्षक आणि पालकांमधून गणवेशाच्या दर्जाबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यात गणवेशाचे माप आणि शिलाई याबद्दल अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. शिलाई मारताना झालेल्या चुकांमुळे काही गणवेशाचे खिसे पूर्ण बंद झाल्याचे, तर काही गणवेशातील हातांचा भागच शिवला गेल्याचे विचित्र प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश वाटपाची जबाबदारी दिल्यानंतर तरी या त्रुटी दूर होतील का? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. 

पहिला गणवेश जूनमध्ये मिळणे अपेक्षित असताना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात तो देण्यात आला. पण काही गणवेशात त्रुटी आढळून आल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांना मागच्या वर्षीचे जुने, तोकडे झालेले, कापड विरळ झालेले गणवेश वापरावे लागले. दोन आठवड्यानंतर त्रुटी असलेल्या गणवेश पुन्हा बदलून विद्यार्थ्यांना मिळाले. अशी नाराजी पालकांनी व्यक्त केली.

सरकारी शाळेतील दीड लाख विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाबाबत सरकारने पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार दिला आहे. त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, जून २०२३ च्या शासननिर्णयामुळे ऑगस्टपर्यंत केवळ ९० टक्के मुलांनाच प्रथम गणवेश मिळाला आहे. शिवाय गणवेशाचे माप, शिलाई याबद्दल प्रचंड तक्रारी आहेत. सरकारच्या मनमानीमुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला होता. आता पुन्हा शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समिती मुलांना गणवेश देणार असल्यामुळे गणवेशाचा दर्जा राखला जाईल व मुलांना वेळेतच गणवेश उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. - जालिंदर सरोदे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक सेना महाराष्ट्र राज्य