नवी मुंबई : नेरूळमधील वंडर्स पार्कची दुरवस्था थांबविण्यासाठी देखभालीची जबाबदारी खाजगी ठेकेदारावर सोपविण्यात आली आहे. देखभालीवर वर्षाला तब्बल 3 कोटी 78 लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने ‘नेरूळ सेक्टर 19 ए’मध्ये भव्य वंडर्स पार्क उभारले आहे. जवळपास 35 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. शहरातील सर्वात मोठे उद्यान म्हणून नावलौकिक झाला आहे. 15 डिसेंबर 2क्12 रोजी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा पार पडला होता. उद्यान सुरू झाले परंतु देखभालीची ठोस व्यवस्था नसल्यामुळे दोन वर्षात त्याची दुरवस्था झाली आहे. येथील टॉय ट्रेन व चारही राईड बंद पडल्या होत्या. म्युङिाकल फाऊंटन बंद आहे. तलावामध्ये पाणी नाही. ज्या तलावांमध्ये पाणी आहे तेथील गाळ काढण्यात आलेला नाही. ट्रॅफिक गार्डन बंदच आहे. नागरिकांकडून 35 रुपये शुल्क आकारले जात आहे. परंतु त्यांना योग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. याविषयी ‘लोकमत’ने वारंवार आवाज उठविला होता. यामुळे पालिकेने देखभालीस ठेकेदाराची नियुक्तीचा निर्णय घेतला.
स्थायी समितीने देखभालीसाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक वर्षी यासाठी 3 कोटी 78 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. उद्यानाची संरक्षण व्यवस्था, साफसफाई, हायटेक राईड, टॉय ट्रेन चालविणो, यांत्रिकी उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती करणो, स्थापत्यविषयक कामे करणो, लँडस्केपिंग, पदपथ, थिएटर, स्वागत कक्ष व प्रसाधनगृहांची देखभाल ही कामे ठेकेदारास करावी लागणार आहेत. उद्यानाची नियमित देखभाल व्हावी, उद्यानाचे वैभव कायम राहावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
च्वंडर्स पार्क हा शहरवासीयांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उद्यानाच्या देखभालीचा ठेका देण्याच्या विषयावर स्थायी समितीमध्ये एकाही सदस्याने चर्चा केली नाही.
च्देखभाल नक्की कशा प्रकारे केली जाणार, येथील ट्रॅफिक गार्डन सुरू होणार का, उद्यानामधील फूड कोर्ट अद्याप सुरू झालेले नाही.
च्सदर फूड कोर्ट कधी सुरू होणार याविषयी काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे फूड कोर्ट सुरू होण्यास अजून किती दिवस लागणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
1वंडर्स पार्कमधील पहिल्या टप्प्याचा विकास करण्यात आलेला आहे. दुस:या टप्प्यात सायन्स पार्क तयार करण्याची योजना होती. अग्निशमन केंद्राच्या बाजूचा भूखंड त्यासाठी मोकळा आहे. या जागेचा अद्याप विकास झालेला नाही.
2महापालिकेने सदर जागेचा वापर करण्याविषयी कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. शिवसेना व इतर पक्षांनी या विषयावर अनेक वेळा आवाज उठविला आहे. परंतु सभागृहात मात्र या विषयावर कोणीच चर्चा केली नाही.