प्रवाशांच्या हुशारीला रेल्वेचा लगाम

५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या नोटा ११ नोव्हेंबरनंतर चलनातून पूर्णपणे बाद केल्या जातील

मुंबई : ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या नोटा ११ नोव्हेंबरनंतर चलनातून पूर्णपणे बाद केल्या जातील, असे स्पष्ट करतानाच तत्पूर्वी रेल्वेसह अन्य विभागात नोटा घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना करण्यात आल्या. त्यामुळे या नोटा मार्गी लावण्यासाठी अनेकांनी रेल्वे स्थानकात धाव घेतली आणि मेल-एक्स्प्रेसची वरच्या श्रेणीतील वेटिंग लिस्टच्या तिकिटांची खरेदी केली. यातून रेल्वेला जरी उत्पन्न मिळाले, तरी प्रत्यक्षात बाहेरगावी जाणाऱ्यांना मोठ्या वेटिंग लिस्टचा सामना करावा लागला.
काळा पैसा पांढरा करण्याचा पर्याय अशा प्रकारे प्रवाशांनी निवडल्याने, रेल्वेने त्या पर्यायालाही आळा घातला. तिकीट खिडक्यांवरील काढली जाणारी दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्यांची तिकिटे रद्द केल्यानंतर, त्याचा परतावा रोख रकमेत न देता प्रवाशांच्या बँक खात्यात चेक किंवा ईसीएसच्या स्वरूपात जमा केला जाणार आहे. याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडूनच सूचना सर्व रेल्वे विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
काळा पैशाला लगाम लावतानाच गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. ११ नोव्हेंबरपर्यंत फक्त रेल्वेसह, रुग्णालये, पेट्रोल पंप अशा काही महत्त्वाच्या ठिकाणीच या नोटा स्वीकारण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेकांची एकच धावपळ उडाली आणि आपल्याकडील ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा बदली करण्यासाठी, तसेच त्याऐवजी सुट्टे पैसे घेण्यासाठी अनेकांनी रेल्वे स्थानकाकडे धाव घेतली. प्रवाशांनी या नोटा देऊन मेल-एक्स्प्रेसची वरच्या श्रेणीची वेटिंग लिस्टवरील तिकिटे विकत घेण्याची नामी शक्कल लढवली. ही तिकिटे घेऊन नंतर ती रद्द करण्यात येणार असल्याने आणि त्याचेही उर्वरित पैसे मिळणार असल्याने, प्रवाशांकडून सुटकेचा निश्वास टाकण्यात आला. संपूर्ण पश्चिम रेल्वेवरील स्थानकांवर तर मेल-एक्स्प्रेसची तिकिटे काढण्यासाठी मोठी गर्दी झाली. ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते दुपारी २
या पहिल्या पाळीतच ८५ लाख
९९ हजार ८९४ रुपये रक्कम
तिकीट विक्रीतून मिळाली होती.
नोटा बंद करण्याच्या निर्णयानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी हाच आकडा १ कोटी
७९ लाख ७0 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला. देशभरातील सर्व
रेल्वे विभागातही हीच परिस्थिती
दिसून आली. ८ नोव्हेंबर रोजी देशपातळीवर पहिल्या दर्जाच्या एसी तिकिटांची विक्री १८ लाख रुपये एवढी होती. तीच संख्या १0
नोव्हेंबर रोजी ४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. पहिल्याच पाळीत
एवढी मोठी रक्कम रेल्वेला मिळाल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने घेतली असता, प्रवाशांकडून फर्स्ट
एसी आणि सेकंड एसी तिकिटांची खरेदी जास्त केल्याचे निदर्शनास
आले. (प्रतिनिधी)

११ नोव्हेंबरपर्यंत कुठल्याही ट्रेनची फर्स्ट आणि सेकंड एसीची तिकिटे न देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यातून गैरप्रकार थांबेल व ज्या प्रवाशांना बाहेरगावी जायचे आहे, त्यांनाही तिकीट सहज उपलब्ध होईल, असा उद्देश त्यामागील होता. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने प्रवाशांना देण्यात येणारा परतावाच त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आमच्याकडून एसीची तिकिटे न देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
- रवींद्र भाकर, पश्चिम रेल्वे-मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

तिकिटांचा परतावा खात्यात जमा होणार
प्रवाशांच्या या उपद्व्यापामुळे प्रत्यक्षात बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या वेटिंग लिस्टचा सामना करावा लागला. यातच गैरप्रकार होण्याची भीती लक्षात घेत, पश्चिम रेल्वेसह देशभरातील काही रेल्वे विभागांनी प्रवाशांच्या या हुशारीला लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला. १३ नोव्हेंबरनंतरची लांब पल्ल्याच्या फर्स्ट एसी आणि सेकंड एसीची वेटिंग लिस्ट तिकिटांची विक्री १0 आणि ११ नोव्हेंबर या दोन दिवशी तिकीट खिडक्यांवर न करण्याच्या सूचना सर्व स्थानकांवर देण्यात आल्या. मात्र, यामुळे गोंधळ वाढण्याची शक्यता लक्षात घेतल्यानंतर, हा निर्णय मागे घेतला आणि मिळणाऱ्या मोठ्या परताव्यावरच चाप लावण्याचा निर्णय घेतला.