लोकलने प्रवास करण्यावरील निर्बंध कायम

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकलने प्रवास करण्यावरील निर्बंध कायम

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल्वेमधून प्रवास करण्यावरील निर्बंध शिथिल करू शकत नाहीत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.

सध्या केवळ आरोग्य सेवा कर्मचारी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेन, मेट्रो व मोनो रेल्वेमधून प्रवास करण्याची परवानगी आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला दिली.

लोकल ट्रेन, मेट्रो व मोनो रेल्वेमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी सहकार बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडत असलेल्या बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडता यावे यासाठी लोकल, मेट्रो व मोनो रेल्वेतून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती संघटनेचे वकील ए. एस. पीरजादा यांनी न्यायालयाला केली.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये सहकारी व खासगी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकल, मेट्रो व मोनो रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी दिली होती. सध्या राष्ट्रीय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे पीरजादा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर सरकारी वकील काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राष्ट्रीय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिलेली नाही. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग पसरत आहे. आम्ही ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली जात असल्याचे याचिकाकर्त्या संघटनेने कोणतेही कागदोपत्री पुरावे दिलेले नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळली. मात्र, असे कागदोपत्री पुरावे सादर करू शकल्यास संघटनेने न्यायालयात याचिका करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

* संसर्ग पसरत आहे, प्रवासास मुभा देऊ शकत नाही !

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राष्ट्रीय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिलेली नाही. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग पसरत आहे. आम्ही ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे मुख्य सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

........................................