मुंबई : रुग्णांच्या संमतीविना जाहिरात किंवा व्यावसायिक कारणांकरिता खासगी रुग्णालयातून शस्त्रक्रियांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह रिले) करण्याच्या प्रकारावर लवकरच निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ने (एनएमसी) याबाबत नियमावली तयार करण्याचे ठरविले असून संबंधित तज्ज्ञांकडून सूचना मागविल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना आपले ज्ञान अद्ययावत करता यावे, यासाठी शस्त्रक्रियांच्या थेट प्रक्षेपणावर अद्याप बंदी नाही; परंतु कुठल्या प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचे थेट प्रक्षेपण कुणी, कुठे आणि कुणासाठी करायचे याबाबत कोणतेच नियम नाहीत. काही रुग्णालये त्याचा जाहिरातीसाठीही वापर करत असल्याने त्यावर निर्बंध आणण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.
सर्व संबंधितांचा सल्ला घेतल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये समितीची दुसरी बैठक होणार आहे. त्यात नियमावलीचा मसुदा तयार केला जाणार आहे.
तो अंतिम मंजुरीसाठी ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या अध्यक्षांकडे सादर केला जाईल.
त्यानंतर तो सर्व सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल.
न्यायालयाने ‘एनएमसी’ला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, कौन्सिलने या शस्त्रक्रियांबाबत नियमावली करण्याचे ठरविले आहे. नवोदित सर्जनना ज्ञान अद्ययावत करण्याकरिता शस्त्रक्रियांच्या थेट प्रक्षेपणाचा उपयोग होतो. शस्त्रक्रिया करताना अडचणी येतात, त्याला सर्जन कसे सामोरे जातात, हे प्रत्यक्ष पाहणे गरजेचे असते. खासकरून ग्रामीण भागातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना आपली गावातील प्रॅक्टिस सोडून त्याकरिता शहरात यावे लागत नाही. त्याचे शैक्षणिक फायदे अनेक आहेत.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनची भूमिका :
थेट प्रक्षेपण बंद करू नये,’ अशी भूमिका ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली, मात्र ‘सध्या हे थेट प्रक्षेपण कुणी, कुठे, कसे करायचे यावर काहीच नियंत्रण नाही. त्याचे नियमन केले जात असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करतो,’ असे ‘एनएमसी’चे माजी सदस्य म्हणून भूमिका बजावलेल्या उत्तुरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे तर लाइव्ह समालोचनासारखे :
डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करता करता त्याची माहिती देणे म्हणजे विराट कोहलीने बॅटिंग करता करता लाईव्ह समालोचन करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद शस्त्रक्रियांच्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप :
ठरावीक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, उत्पादने विकण्याकरिता याचा वापर केला जातो. त्याचे रेकॉर्ड केलेले व्हिडीओही उपलब्ध करून दिले जातात. या सगळ्यात रुग्णांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराबरोबरच त्यांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षेशीही तडजोड होत आहे.
शस्त्रक्रियांचे थेट प्रक्षेपण करताना रुग्णाच्या सुरक्षेचा विचार व्हायला हवा. तसेच, त्याची संमती असेल तरच ते करावे.
याबाबत ‘आयएमए’ची भूमिका आपण कौन्सिलकडे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.