पोलीस लिपिकांच्या घटकांबाहेर बदल्यांवर आता येणार निर्बंध!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 17, 2019 03:51 AM2019-06-17T03:51:06+5:302019-06-17T03:51:18+5:30
नव्या धोरणांची महासंचालकांकडून कार्यवाही; बदलीचे शेकडो प्रस्ताव, अर्ज रद्द
- जमीर काझी
मुंबई : राज्य पोलीस दलाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या हजारो लिपिक व कार्यालयीन वर्गासाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. त्यांना आता नियुक्त असलेल्या आस्थापनेशिवाय त्यांच्या इच्छेनुसार अन्य जिल्हा, आयुक्तालय किंवा इतर घटकांमध्ये बदली होणार नाही.
त्याला आता निर्बंध घालण्यात असून, मराठवाडा व नागपूर विभागातील रिक्त पदाचा अनुशेष भरून निघत नसल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संवर्गांतर्गत एका अस्थापनेवरून दुसºया प्राधिकाºयाच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समावेश करण्याबाबत नवीन धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, केवळ ‘क’ गटातील कर्मचाºयांसाठी ते लागू असणार आहे. त्याची अंमलबजावणी १५ मे पासून करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक सुबोध जायस्वाल यांनी आपल्या अधिपत्याखालील पोलीस दलात हा निर्णय कार्यान्वित केला आहे.
राज्य पोलिसांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी जिल्हाभरातील विविध घटकांमध्ये अस्थापना वर्ग कार्यरत आहे. या कर्मचाºयांकडून घरगुती व वैयक्तिक अडचणीमुळे भरती झालेल्या घटकाशिवाय अन्यत्र किंंवा स्वत:च्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी नियुक्तीसाठी प्रयत्नशील असतात. त्याबाबत मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून वरिष्ठ अधिकाºयाकडून त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांची संबंधित दुसºया अस्थापनेवर नियुक्ती केली जाते. मात्र, अनेक वेळा कर्मचाºयांकडून सोयीच्या अस्थापनेवर बदल्या करून घेतल्या जात असल्याने अन्य विभागातील अनुशेष पूर्ण होत नाही. त्यामुळे तेथील पदे रिक्त असल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने या वर्षापासून नवीन धोरण राबविले आहे.
महासंचालक जायस्वाल यांनी त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबत सर्व घटकप्रमुखांना कळविले आहे. या निर्णयामुळे यापूर्वी संवर्गबाह्य बदलीसाठी करण्यात आलेले पूर्वीचे सर्व प्रस्ताव व विनंती अर्ज अवैध ठरवून निकालात काढले आहेत. नवीन धोरणानुसार बदलीचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी केलेली आहे.
नव्या धोरणातील तरतुदी
कायमस्वरूपी समावेशनासाठी केवळ गट ‘क’मधील कर्मचाºयांना हा अध्यादेश लागू असेल.
अपवादात्मक परिस्थितीत कर्मचाºयांचे हित व शासकीय निकड लक्षात घेऊन बदलीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
कायमस्वरूपी सेवा कालावधीसाठी मूळ संवर्गांतील कामगिरी किमान ब दर्जाची असणे आवश्यक आहे
संबंधित कर्मचाºयांची मूळ संवर्गांत किमान सलग ५ वर्षे सेवा असणे अत्यावश्यक आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या नव्या धोरणानुसार लिपिकांच्या संवर्ग बाह्य बदल्या, नियुक्तीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामध्ये निकष व अटी बदल्यात आल्याने पूर्वीचे बदलीबाबतचे प्रस्ताव व विनंती अर्जाबाबत विचार केला जाणार नाही.
- मिलिंद भारंबे (विशेष महानिरीक्षक,
अतिरिक्त कार्यभार प्रशासन,
पोलीस मुख्यालय)