तज्ज्ञांचे मत; विद्यार्थी, पालकांचे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सीबीएसई मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता राज्यातील बारावीच्या परीक्षा रद्द होणार का, याकडे विद्यार्थी, पालकांसह सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. यासंदर्भात बुधवारी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडे प्रस्ताव पाठवून लवकरच यासंबंधी घोषणा करणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, या घडामोडींचा मोठा परिणाम गुरुवारी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली.
कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता राज्य शिक्षण विभाग आणि शिक्षण मंडळ बारावीच्या परीक्षाही रद्द करण्याच्या मनःस्थितीत असताना न्यायालय दहावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी त्यांना सांगणार नसल्याचे मत अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालय आपला निर्णय देणार असल्याने याचिकाकर्त्यांची दहावी परीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळली जाईल, असे शिक्षण व विधी जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी धनंजय कुलकर्णी यांची जनहित याचिका आणि चार हस्तक्षेप अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असून, त्यावर पुढील सुनावणी आज आहे. न्यायालयात शिक्षण मंडळाने सादर केलेले अंतर्गत मूल्यमापन शिक्षण हिताच्या दृष्टीने कसे घातक आहे हे पटवून देणार असल्याची प्रतिक्रिया कुलकर्णी यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात बारावीच्या परीक्षेबाबत होणार असलेल्या सुनावणीचा संदर्भ घेऊन दहावी परीक्षांवर काही निर्णय किंवा आदेश देता येतो का, असे उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बारावी परीक्षा रद्दच्या निर्णयाचा निश्चित परिणाम दहावी परीक्षा निर्णयावर होण्याची शक्यता कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. दहावीचा निर्णय काहीही लागला, तरी आपण यापुढे शिक्षण वाचवा मोहीम आतापासून सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘गुण नेमके कशाच्या आधारे देणार?’
नववीचा अभ्यासक्रम वेगळा, दहावीचा अभ्यासक्रम वेगळा असताना नववीच्या गुणांवर दहावीचे मूल्यांकन कसे होऊ शकते, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांकडून मांडला जाईल. याशिवाय जे विद्यार्थी खासगीरीत्या १७ नंबरचा अर्ज भरून परीक्षा देणार आहेत, ते बरेच वर्षे शाळा प्रवाहातून बाहेर राहिले असताना त्यांच्या कोणत्या वर्षाची कामगिरी पाहिली जाणार? ती न्याय्य असेल का ? असे प्रश्न याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केले आहेत. शिवाय राज्याच्या अनेक भागात शालेय शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसारच चाचण्या, परीक्षा, तोंडी परीक्षा झालेल्या नसताना दिले जाणारे गुण हे शिक्षक कशाच्या आधारावर देणार, असा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच असल्याचे यांनी स्पष्ट केले.
..................................