महाधिवक्त्यांच्या निर्णयावर धारावी निविदेचा निकाल- मुख्यमंत्री

धारावीच्या जागेवर दुसरी बीकेसी

मुंबई : धारावी पुनर्वसन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी आलेली एक निविदा फायनल झाली आहे, मात्र त्यानंतर रेल्वेची जागा राज्य शासनाच्या ताब्यात आली. त्यामुळे निविदेच्या निकषांमध्ये बदल झाल्याने या प्रकरणी आपण महाधिवक्त्यांचे मत मागवले आहे. त्यांच्या निर्णयावरच धारावीच्या निविदेचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठीच्या यापूर्वीच्या सर्व निविदा अपयशी ठरल्या. विद्यमान सरकारने एसपीव्ही मॉडेल तयार केले. त्यामध्ये दोन निविदा आल्या. हा प्रकल्प एसआरएसारखा आहे. विकासक आणला, पैसा दिला तरी पुनर्वसनाची जागा कुठे, हा प्रश्न सरकारसमोर होता. यावर तोडगा म्हणून आम्ही रेल्वेची धारावीच्या जवळच असणारी ४५ एकर जागा केंद्राकडून मिळवली. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मदत केली. त्यामुळे ही जागा मिळू शकली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्राने या जागेला मान्यता दिली आणि राज्य सरकारने त्यासाठीचे ८०० कोटी केंद्राकडे भरले आहेत. ही जागा विकत घेतल्याने ती आता राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे.

‘... त्यानंतरच निर्णय’
निविदा अंतिम झाल्यानंतर रेल्वेची जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आली. त्यामुळे निविदा काढल्यानंतर काही फेरबदल (पोस्ट टेंडर डेव्हीएशन) झाले. त्यामुळे परत नव्याने निविदा काढायच्या की आहे त्याच निविदांना मान्यता द्यायची यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याकरता महाधिवक्त्यांकडे मत मागवले आहे. त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.