मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेली विधानसभा निवडणूक लढविताना उमेदवारी अर्जासोबत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांची माहिती उघड न केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा नोंदवायचा की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.
यासाठी नागपूरमधीलवकील सतीश उके यांनी केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर (एसएलपी) सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंठपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला गेला.
अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी व सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडविल्याने तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने गुन्हा आहे, असे अ‍ॅड. तनखा यांचे म्हणणे होते. त्यावर अ‍ॅड. रोहटगी यांचा असा प्रतिवाद होता की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ए(२) अन्वये प्रतिज्ञापत्रात जी माहिती देणे बंधनकारक आहे ती दिली नाही तरच कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा होतो. मात्र कलम ३३ए(२)मध्ये ज्यात न्यायालयाने आरोपनिश्चिती केली आहे, अशाच प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक ठरविलेले आहे. प्रतिज्ञापत्रात माहिती न दिलेल्या ज्या दोन प्रकरणांविषयी उके यांची तत्कार आहे त्यांत आरोपनिश्चिती झालेली नाही. त्यामुळ त्यांची माहिती देण्याची गरज नाही.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. एस. बी. शुक्रे यांनी गेल्या वर्षी ३ मे रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध अ‍ॅड. उके यांनी ही ‘एसएलपी’ केली आहे. गेल्या १३ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने त्यावर यांना नोटीस जारी केली होती व १४ मार्च रोजी फडणवीस यांनी उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
निवडणुकीशी संबंध नाहीप्रतिज्ञापत्रात दोन प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा उल्लेख केला नाही म्हणून फडणवीस यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ए अन्वये गुन्हा नोंदवायचा की नाही, एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित आहे. ज्यात अद्याप आरोप निश्चित केलेले नाहीत, अशा प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचाही निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करणे बंधनकारक आहे का, एवढाच त्यात मुद्दा आहे. त्याचा फडणवीस यांची निवडणूक रद्द करण्याशी काही संबंध नाही. उके यांनी फडणवीस यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी केलेली स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयाने सन २००५मध्येच फेटाळली व त्या निकालास उके यांनी आव्हान दिलेले नाही.