‘निकाल, पुढील प्रवेशासाठी एकरकमी शुल्क भरा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2021 01:47 AM2021-04-10T01:47:05+5:302021-04-10T01:47:57+5:30
शाळेची मनमानी, युवासेनेची शिक्षणमंत्र्यांकडे धाव
मुंबई : कोरोनाकाळात शाळांकडून विशेषतः खाजगी विनानुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून पुढील शैक्षणिक वर्षाचे संपूर्ण शुल्क जूनच्या आत भरावे अन्यथा प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे पत्र पालकांना येऊ लागले आहे. सततचा शुल्कतगादा विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या पाठी लावला जात आहे.
असाच प्रकार प्रभादेवीतील कॉन्व्हेंट गर्ल्स हायस्कूलच्या बाबतीत घडला असून आय शाळेने पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांची पुढील वर्षाच्या प्रवेशासाठी अडवणूक केली आहे. या शाळेने सिनियर केजीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे २७ हजार ८०० हे संपूर्ण शुल्क एकरकमी भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असे पत्र पालकांना पाठवले आहे. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये भितीचे वातवरण पसरले आहे.
पुन्हा केलेल्या लॉकडाऊनमुळे पालकांची आर्थिक विवंचनेत अधिकच वाढ झाली आहे. अशातच शाळांची मुजोरी सुरु झाली असून शुल्क भरले नाही तर निकाल देणार नाही, पुढील वर्गात प्रवेश देणार नाही अशा धमकीवजा सूचना पालकांना ई मेल व मेसेजेसद्वारे येऊ लागल्या आहेत. असाच प्रकार म्हणजे प्रभादेवीतील कॉन्व्हेंट गर्ल्स हायस्कूलने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी सिनियर केजीच्या विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण शुल्क २७ हजार८०० एकरकमी भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे शुल्क न भरल्यास पुढील प्रवेश रद्द करण्यात येतील, असे पत्र पालकांना पाठवले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
हप्त्यामध्ये शुल्क भरण्याची मुभा देण्याचे आदेश
यासंदर्भात पालकांनी युवासेनेचे सिनेट सदस्य यांच्याकडे धाव घेतली आहे. शुल्क एकदम भरण्याच्या शाळांच्या आदेशाची दखल घेऊन युवासेना व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रदीप सावंत आणि राजन कोळंबेकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व राज्य मंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे लेखी तक्रार करुन पाठपुरावा केला.
मागील शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे यावर्षी २०२१-२२ चे शैक्षणिक शुल्क सर्व विद्यार्थ्यांना तीन ते चार हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात यावेत, अशी मागणीही केली होती.
शिक्षण निरीक्षक देविदास महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून गर्ल्स कॉन्व्हेन्ट हायस्कूल येथील बीट अधिकार्यांमार्फत नोटीस बजावण्यात येईल तसेच पत्रक काढून या शाळेस विद्यार्थ्यांना हप्त्यामध्ये शुल्क भरण्याची मुभा देण्याचे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे.