‘घरोघरी जाऊन कोरोना लस न देण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करा’

सरकार वृद्ध लोकांना मरणाची वाट पाहण्यासाठी सोडू शकत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वयोवृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग यांचे हाल विचारात घेऊन घरोघरी जाऊन कोरोनाची लस न देण्याच्या धोरणावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा. केंद्र सरकारने भूमिका बदलावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरुवारी केली.सरकार वृद्ध लोकांना मरणाची वाट पाहण्यासाठी सोडू शकत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.लस दूषित किंवा वाया जाण्याच्या शक्यतेमुळे घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाला दिली.वृद्ध व दिव्यांग नागरिकांचा विचार करून घरोघरी जाऊन लस देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले धृति कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर देतानाही शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.अनेक वृद्ध लोक आहेत, जे घराबाहेर पडू शकत नाहीत, तर काहींचे कुटुंबीय या आजारामुळे घराबाहेर पडू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे 'हे शक्य नाही' असे बोलून हा मुद्दा बंद करण्याचा प्रयत्न करू नका. असे धोरण असू शकत नाही. केंद्र सरकारला त्यांच्या धोरणावर पुनर्विचार करा लागेल आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तोडगा शोधावा लागेल. तज्ज्ञांच्या मदतीने यावर तोडगा काढा. वृद्ध लोकांना मरणाची वाट पाहात सोडू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.भारतीय संस्कृतीमध्ये वृद्ध व लहान मुलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. वृद्ध आणि लहान मुले स्वतःची काळजी घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला त्यांची काळजी घ्यायची आहे. या महारोगाचे उच्चाटन ही लसच करणार आहे, असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले.न्यायालयाने याबाबत इस्त्राईल आणि लॉस अँजेलीसचे उदाहरण दिले. येथे कारमध्ये बसलेल्या नागरिकांनाही लस देण्यात येते. त्यांना लसीकरण केंद्रात जाण्याची आवश्यकता नाही. आपणही तेवढे प्रगतशील बनायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वृद्ध लोकांना अनेक व्याधी असतात. त्यामुळे लस घेतल्यानंतर त्यांना अर्धा तास देखरेखीखाली ठेवावे लागते आणि हे घरोघरी जाऊन लस देताना करणे शक्य नाही.काहीतरी सुवर्णमध्य काढा. कारण अनेक व्याधी असलेल्या नागरिकांना लसीची अधिक आवश्यकता आहे, असे म्हणत न्यायालयाने महाराष्ट्रात लसीचा किती साठा आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यावर कुंभकोणी यांनी आणखी तीन-चार दिवस पुरेल इतका लसीचा साठा असून, लवकरच साठा वाढवण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. कोणत्या लसीकरण केंद्रावर लस उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती नागरिकांना मिळाली पाहिजे, जेणेकरून त्याना नाहक प्रवास करावा लागणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ६ मे रोजी ठेवली.