उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
घरोघरी लस देण्याबाबत पुनर्विचार करा
उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वृद्ध, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखवलेली असंवेदनशीलता आणि मुंबई महापालिकेने ही सुविधा सुरू करण्यास दिलेला नकार, यामुळे आम्ही निराश झालो आहोत, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले.
घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या धोरणावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी सूचना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली. घरोघरी जाऊन लस देताना लस वाया जाण्याची जास्त शक्यता आहे. तसेच लसीची रिॲक्शन होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, अशी अनेक कारणे केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दिली आहेत.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या ‘नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप फॉर वॅक्सिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-१९’ च्या अध्यक्षांना उच्च न्यायालयाने घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना करत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ जून रोजी ठेवली आहे.
जर समितीने घरोघरी जाऊन लस देण्याची सूचना केली तर न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता ही मोहीम सुरू करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे आमची निराशा झाली आहे. तुम्ही अधिकारी असंवेदनशील आहात. तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचा. लसीची काही रिॲक्शन होईल म्हणून केंद्र सरकारची समिती घरोघरी जाऊन लस देण्यास नकार देत आहे. या लसीमुळे गुंतागुंत निर्माण झाली, हे दर्शवणारी काही शास्त्रीय माहिती तुमच्याकडे आहे का? लस घेतली आणि एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, अशी काही माहिती तुमच्याकडे आहे का? समिती जर आणि तरवर अवलंबून राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
* पालिका दबावाला बळी पडली, याचे आश्चर्य वाटले
मुंबई महापालिकेडून अपेक्षा बाळगणाऱ्या उच्च न्यायालयाचा गुरुवारी अपेक्षाभंग झाला. केंद्र सरकार जोपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करीत नाही तोपर्यंत आम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करू शकत नाही, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतल्याने उच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही पालिकेच्या या भूमिकेमुळे निराश झालो आहोत. पालिका दबावाला बळी पडली, हे जाणून आम्हाला आश्चर्य वाटत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. या बाबतीत सक्रिय होण्याऐवजी केंद्र सरकार अन्य राज्यांना व स्थानिक प्रशासनांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची परवानगी देत नाही, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मुंबई महापालिका नागरिकांसाठी करीत असलेल्या चांगल्या कामाबाबत सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय आहे. पण घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तुम्ही इच्छुक नाही. तुम्ही असा भेदभाव करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
----------------------